भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिहिनहरुको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ‘वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७’ सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

उनले भनिन्,‘ सुकुम्बासीहरुको समस्या भनेको कुनै एउटा दलको समस्या होइन । सबै दलको, सबै नेपाली जनताको, सरकारको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा उद्देश्य हो । त्यसकारण आयोगले के ध्यान दिन प-यो भने त्यो विवरण भराउँदाखेरी यो वा त्यो दलको नाममा कसैको विवरण छुट्नु भएन । छुट्यो भनेपनि गलत हो । छुटने काम हुन हुँदैन भन्ने खालको कुरा आयोगले तल स्थानीय तहसम्म यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न जरुरी पर्छ ।’

भूमिहिनहरुको विवरण सङ्कलन गर्दा कुनैपनि कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा कारबाही गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिन उनले आयोगलाई निर्देशन दिइन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै आयोगको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ र आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्छु भन्ने मानसिकता नबनाउन पनि पदाधिकारीलाई मन्त्री तुम्बाहाङ्फे निर्देशन दिइन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले केही पालिका आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्ने मनसायमा रहेकाले समस्या आएको बताए । उनले भने,‘केहीकेही पालिकाहरुको मन्त्रीजीले इङ्गित गरेजस्तो इन्टेन्सन छ । यो आयोग हट्छ, जान्छ त्यसपछि हाम्रो सरकार आउँछ अनि आएपछि बल्ल गरौंला अहिले किन गर्ने र भन्ने ढङ्गका केही पालिकाहरु छन् ।’
कतिपय पालिकाको बुझाइमा कमजोरी हुँदा पनि विवरण सङ्कलन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । जानाजान नै निदाएको जस्तो गर्नेहरुलाई ब्युझाउन नसक्ने भन्दै त्यस्ता पालिकाहरुका नागरिकलाई वास्तविकता बताउनुको विकल्प आयोगसँग नभएको पनि उनले प्रष्ट पारे ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर ४ लाख ६ हजार ५ सय २ जना भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या रहेको छ । यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको संख्या ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ रहेको छ ।