काठमाडौँ : पाँच पूर्व अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ पूर्व उपाध्यक्षले संविधानिक संकट उत्पन्न भएका वेला अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ती जारी गरी यस्तो अपिल गरेका हुन् ।
‘हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव बैठकले दिएको छ’, पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले भनेको छ ।
संसद् नभएको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको समेत उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी रहेको जनाइएको छ ।
पूर्व उपाध्यक्षहरूले भने बजेटमा अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने काम समेत राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने बताएका छन् ।
पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, नेशचन्द्र देवकोटा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पृथ्वीराज लिगल, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
Leave a Reply