सरकारले शुक्रबार संसदबाट पारित चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार नगद अनुदान दिने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी तथा आयआर्जन गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई अनुदान दिन लागिएको हो।सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई एकमुष्ठ दश हजार अनुदान दिने भएको छ।

शुक्रबार सरकारबाट संसदमा प्रस्तुत चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कोरोनाले रोजगारी गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई अनुदान दिने भनेको छ। ५ लाख घरपरिवारलाई कोरोना प्रभावित गरिब तथा विपन्नलाई अनुदान दिने कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि वास्तविक गरिब र विपन्न परिवारमा पुग्छ या पुग्दैन यो प्रश्न सरकारका अघि उभिएको छ।

कोरोना महामारी सुरु हुनअघिको ५ वर्ष सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म मा नेपालमा करिब ३१ लाख नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्किएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल ओपीएचआई ले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१४ अघिसम्म करिब ८१ लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि थिए । सन् २०१९ सम्म यो संख्या ५० लाखमा झरेको छ । कोरोना सुरु भएपछिको लेखाजोखा नै छैन ।

मुलुकमा रहेका वास्तविक गरीब पहिचान गरी उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु चुनैतिपूर्ण छ । गरिबी निवारणका हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर नै गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।तर, सरकारले वास्तविक गरिब र विपन्न पहिचान गर्ने ठोस कार्यविधि बनाउन सक्ला या नसक्ला यो सरकारमाथि सोझिएको प्रश्न हो ।

महामारी शुरु भएयता नेपालमा गरिबीको दर ह्वात्तै बढेको अनुमान गरिएको छ। तर, महामारीको यो अवधिमा गरिबीको विषयमा सरकारी ठोस अध्ययन देखिदैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ लाख गरिब तथा विपन्नलाई दश हजार अनुदान दिने सकारात्मक कार्यभक्रम त ल्याएको छ। सरकारी कार्यक्रम अनुसार कार्यविधिकै अभावमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारितमाथि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ। यसर्थ सरकारले भरपर्दाे र व्यवहारिक कार्यविधि बनाएर वास्तविक गरिब र विपन्नको हातमा पुग्ने गरी अनुदान कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, गरिब तथा विपन्नहरुले सरकार भएको अनुभुति गर्न सक्थे कि ?