पुषयता खानेतेलको मुल्य ५७ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थात पुषमा प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँमा पाइने खानेतेल ४ महिनामा ८० रुपैयाँले बढेर २ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । यसले उपभोक्ताको भान्सा महंगो भएको छ भने क्रयशक्तिलाई घटाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु तेलको मुल्य नै आकासिएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभागले पनि चासो बढाएको छ । उसले मुल्य बढाउनुपरेको कारणबारे उद्योगी व्यवसायीसंग आइतबार र सोमबार छलफल गर्यो ।

तर, उद्योगीले मुल्य बढ्नुलाई अन्तराष्ट्रिय कारण भनेका छन् ।

प्रति टन कच्चा पदार्थको मुल्य ६ सय डलर बाट बढेर १३ डलर सम्म पुगेको कारण तेलको मुल्य बढेको उद्योगीको जवाफ छ । नेपाल घ्यू तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष अमित मोरले भने,‘अहिले बजारमा आएको तेल प्रतिटन १३ सय डलरको हो । तर, अन्तराष्ट्रिय बजारमा यो मुल्य बढेर १८ सय डलर सम्म पुगेको छ । सो मुल्यको तेल नेपालमा आउन बाँकी नै छ । प्रतिटन १८ सय डलरको तेल बजारमा ल्याउदा कति मुल्य तोक्ने हामीले पनि सोच्न सकेका छैनौं ।’

उद्योगीको भनाइलाई मान्ने हो भने तेलको मुल्य अझै आकासिने देखिन्छ । मुल्यमा कालोबजारी नियन्त्रण विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएपनि उत्पादन लागतबारे अन्य निकायले हेर्ने भएकोले सबै निकायसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए ।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी उद्योगीको भनाइप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘भारतले पनि सोही मुल्यको कच्चा पदार्थ आयात गरेको छ । तर, मुल्य बढेको छैन ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनको भनाइ छ । मुल्य बढ्नुलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उद्योगीको बदमासी भनेका छन् । वाणिज्य विभाग उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यन्यन गर्ने निकाय भएकोले विभागलाई अनुगमन, नियमन, निरीक्षण र वस्तुको उत्पादन लागत हेर्ने अधिकार समेत भएको उनीहरुको बुझाइ छ । वस्तु आयात गर्नुपूर्व आयातकर्ताले वस्तुको गुणस्तर, खरीद मुल्य, वस्तुको मात्रा उल्लेख गरि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग सँग अनुमति लिनु पर्छ । तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भने आफूले गुणस्तर मात्रै हेर्ने भन्दै मुल्यबारे जानकारी नहुने बताउँछ ।