जेठ २५ – काठमाडौँ स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयको आयोजनामा आजदेखि ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी सम्मेलन-२०८१’ भक्तपुरमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा कानुन सङ्कायको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकताबारे देशभरका विज्ञबिच छलफल हुने जनाइएको छ ।
भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा सुरु भएको सम्मेलनमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.देवराज अधिकारीले १७ महिनासम्म परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने विश्वविद्यालयका कारण नेपाली विद्यार्थी विदेशिनुपरेको बताए। विश्वविद्यालयको ठूलो समस्या नै परीक्षाफल रहेको भन्दै यो चुनौतीलाई समाधान नगरेसम्म समस्या कायमै रहने बताए । उनले भने, “परीक्षाफल समयमा निस्किएन भने विद्यार्थी र अभिभावकले यहाँका विश्वविद्यालयलाई कसरी पत्याउने ? परीक्षाफल निस्कन १७ महिना ढिलो हुँदा विद्यार्थीको भविष्यमा मात्रै होइन देशलाई समेत नोक्सान हुन्छ, अनि विद्यार्थी कसरी बस्छन् नेपालमा ?”
उनले विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रम निकै पुराना भएकाले विज्ञहरु राखेर बृहत् छलफल गरी मुलुकको समस्या समाधान, रोजगार सृजनाका लागि समयसापेक्ष, देशको आवश्यकतालाई हेरेर बजारमुखी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा लैजाने बहस भइरहे पनि अनुसन्धानको पाटो फितलो उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुसन्धानका लागि मात्रै यस वर्ष एक अर्ब बजेट खर्च गर्न लागेको जानकारी दिँदै आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.अधिकारीले भन्नुभयो, “यहाँका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने नारामा जोड दिएर हुँदैन, अनुसन्धान पनि हुनु पर्यो नि ! अनुसन्धानमा लाग्नुस् आयोगले यस वर्ष एक अर्ब बजेट खर्चिनेछ, सङ्काय थप्नुस् हामी सहयोग गर्छौ ।”
Leave a Reply