खगेन्द्र घिमिरे, झापा । मेची अस्पताल भद्रपुरले मृर्गौलाको उपचार गर्ने जिम्मा बिराङ हेल्थ केयरलाई दिएको छ। सरकारी अस्पतालले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मा दिएपछि बिरामीहरुले उपचार पाएका छैनन्। विराङले उल्टो मृर्गौला बिरामीको निशुल्क डायलासिस होइन, विपन्न असाहय्बाट चर्काे रकम असुलिरहेको छ।

मेची अस्पताल भद्रपुरमा संचालित डायलासिसको जिम्मा विराङ हेल्थ केयर काठमाडौलाई लगाइएको छ। विपन्न असाहय र गरिब वर्गका लागि भन्दै डायलासिस विभागको जिम्मा विराङलाई दिइएपनि विराङले सम्झौता विपरित रकम लिएर डायलासिस गर्न थालेपछि विपन्न बिरामीहरुको विचल्ली भएको मृर्गौला पीडित अरुण विश्वकर्माले बताए ।

सरकारी अस्पतालले निजी संस्था विराङ केयर काठमाडौलाई जिम्मा दिएपछि बिरामीको कन्तविजोग भएको छ। निशुल्क मृर्गौला डायलासिसको जिम्मा विराङलाई २०७७ पुस १देखि लगाइएको हो । आर्थिक अवस्था अत्यत्नै कमजोर भएका विपन्न वर्गका बिरामीका लागि भन्दै सरकारले ५० लाख बजेट समेत दिएको हो । बिराङ हेल्थ केयरले अस्पतालसँग गरेको सम्झौता विपरीत उपचारमा बदमासी गरेको छ विपन्न तथा असहाय मिर्गौला बिरामीहरुका लागि विराङले उपचार गर्नुपर्ने हो,तर,विराङले त्यसो नगरेको नगरेको पीडित देवीप्रसाद धितालले बताए ।
विपन्न, असहाय र गरिब मिर्गौला बिरामीहरूका लागि सरकारले २०७४ भदौ ६ देखि मेची अस्पतालमा डायलासीस सेवा दिन शुरु गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५० लाख बजेटबाट चार बेडको हेमोडायलिसिस उपचार सेवाको उद्घाटन पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेका थिए । मिर्गौला बिरामीलाई निःशुल्कसहित भरपर्दौ उपचार सेवा दिइरहेको अस्पतालले एकाएक निजीलाई दिएको छ।

अस्पताल प्रशासन र विराङको सेटिङमा हेमोडायलासीस सेवा अस्पतालबाट बाहिर गएपछि यतिबेला बिरामीहरुले सेवा होइन, विराङको ज्यादती सहनु परेको छ।विराङ हेल्थ केयरमा भइरहेको लापरबाहीको विषयमा धेरै ठाउँबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ,विरामीलाई कन्तविजोग बनाउने विराङले यतिसम्म गरेको छ की, डायलिसिसमा जनगुनासो बढेको विषयमा विराङ व्यवस्थापनलाई जानकारी गराउँदा कार्यरत मेनेजर सुगम पोखरेल समेत जागिरबाट निकालिएका उनले बताए ।

मेची अस्पताल भद्रपुरमा सरकारले ५० लाख बजेट दिएर मृर्गौला डायलासीस सेवा ४ वर्ष अघि गरियो । गरिब विपन्न र असाहयको नाउमा सरकारी उपचार सेवा शुरु भएपनि अस्पताल प्रशासनले निजी स्वास्थ्यलाई जिम्मा दिएपछि यतिबेला बिरामीहरु सरकारी सुविधा पाउनबाट बन्चित मात्रै भएका छैनन् विराङमो मनपरि शुल्क असुली धन्दा समेत चलेको छ। यसतर्फ राज्यको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।