संवेदनशील चुरेमाथि सरकारी व्यापार

 ग्लोवल टि.भी.      बिहिबार, जेष्ठ २०, २०७८      0

घर जलाएर खरानीको व्यापार भने झै, सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुंगा गिट्टी बिक्री गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भएको छ । आर्थिक २०७८÷७९को बजेट बक्तव्यमा चुरेको प्राकृतिक श्रोतको निकासी गरेर व्यापार घाटामा कमी ल्याउने सरकारी योजना हो । चुलिदो व्यापार घाटामा कमी ल्याउने अनेकन सुत्र नभएका पनि होइनन्। तर संवेदनशील चुरेको श्रोतमा सरकारको वक्रदृष्टि पुगेको छ ।संरक्षणमा आधारित विकास मोडेलमा सरकारले आर्थिक योजनाहरु बनाउनुको साटो चुरे दोहन गरेर पैसा कमाउने सपना देखेको छ। यो सरासर घर जलाएर खरानीको व्यापार गरे जस्तै हो । यति मात्रै होइन, चुरे क्षेत्रमाथि निरन्तर भईरहेको दोहन र त्यसले सिर्जना गरेको गम्भीर परिस्थतिको मूल्यांकन गरी चुरेको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने हो । तर, सरकार करिब दश यता सरकारी संरक्षणमा हुँदै आएको प्रयासको विरुद्धमा बजेटमार्फत चुरे बेच्ने योजना बनाएको छ ।
सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको हो । महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील मानिएको हो । भौगर्भिक, भौगोलिक अवस्था र परिस्थितिकीय प्रणाली अनुकूल चुरे क्षेत्र संवेदनशील छ । यही संवेदनशील चुरेको संरक्षणमा प्रभावकारी नहुँदा तराईमा वर्षेनी बाढी चपेटा बेहोर्नु परेको छ । वर्षेनी करोडौको आर्थिक तथा मानवीय क्षति दोहोरिदै आएको छ । संरक्षणको कार्यक्रम संचालन हुँदै गर्दा त चुरे विनाशले हरेक वर्ष विपत्ति निम्त्याएको छ, भने भोलिक चुरेको प्राकृतिक श्रोत बिक्री गरेर पैसा कमाउने सरकारी योजना कार्यान्वयन भयो, भने चुरे क्षेत्र र तराईको अवस्था के होला रु सवाल निकै गम्भीर छ । चुरेको दीगो संरक्षणबाट दीगो रोजगारी र उत्पादनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सरकारले चुरे बेच्ने योजना नीतिगतरुपमा अघि सारेको छ । पैसामुखी केन्द्रीत सरकारी योजनाले चुरे क्षेत्रको जैविक विविधताको विनाश मात्रै होइन, तराई मरुभूमिकरण हुनेमा कुनै शंका छैन। त्यो तथ्यबाट अनुभव भैसकेको छ । अव्यवस्थित बसोबास , भद्रगोल विकाससंगै चुरे क्षेत्रबाट भइरहेको अनाधिकृत उत्खननले नाँगो बन्दै गएको छ ।
तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम समेत संचालनमा छ । पूर्व राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवको पहलमा संवेदनशील चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि राष्ट्रिय कार्यक्रम संचालन गरेको छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन २०७१ असार २ देखि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको २०७४÷२÷२÷को निर्णयानुसार गुरूयोजना स्वीकृतपछि कार्यक्रम संचालनमा छ।
करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर चुरे पहाड बनेको हो । शिवालिक पहाडको नाउँले पनि चिनिने चुरे सबैभन्दा कान्छो पहाड पनि हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा झण्डै ८०० कि।मी। क्षेत्रमा चुरे फैलिएको छ, कुल भू–भागको १२।७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ ।यसरी चुरे संवेदनशील क्षेत्र भएको तथ्य सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन,तर सरकार यो संवेदनशीलतालाई नजर अन्दाज गर्दै चुरे बेच्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारको छ।

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *