सरकारले जेष्ठ २१ मा जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । २०६३ जेष्ठ २१ मा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको औपचारिकरुमा अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, मान्छे मान्छेबीचको उच नीचले समाज उत्तिकै विभक्त छ, कथित जातकै नाउँमा निर्दाेषहरु अनाहकमै मारिनुपरेको छ । देशमा कानुन छ, संविधान र कानुनबाट व्यवस्थित राज्य संयन्त्रहरु छन्, समाजको शक्तिका अघि कानुन र संविधान समेत फिक्का जस्ता छन् । यस्तो पनि हुन्छ र ? यो आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा ? तर, यही नै भैरहेको छ। जातका नाउँमा गला दैनिक निमोठिएका छन् । छोइछिटोको नाउँमा यातना खप्न परेको छ । प्रेम गरेकै दोषमा नदीमा ज्यूँउदै मिल्काइएको छ । उही समाजको उही मान्छे जातको अमानवीय घेराले छेकबार गरिदिएको छ, आत्मस्वाभिमानले बाँच्न उसलाई कथित जातले बन्देज लगाइदिएको छ । समाजमा अनागरिक भएर बाँच्नै पर्ने भएको छ ।कथित समाजमा सीप चलेको छ, श्रम चलेको छ,यौवन चलेको छ, तर, पानी चल्दैन, कस्तो नियम ? कसले बनायो यो नियम ? आधुनिक दुनियाँको यो जस्तो बर्बर अरु केही हुन सक्छ र ? हिजो जस्तो उत्पीडन थियो, आज पनि उस्तै किन दोहोरिरहन्छ ? यस्ता सामाजिक कलंकको उपचार गर्ने कानुन र संविधान पनि छन् त । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको प्रबन्ध छ। त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसुर र सजाय) ऐन २०६८ छ । तर,यसरी संविधान कानुनमै जातीय छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको कानुनी व्यवस्था भएपनि समाजको अघि निष्काम जस्तै छन् । समाजका ठालुहरुकै तागतमा दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति यथावत छ । जातकै आधारमा दलितको हत्या, बलात्कार, हिंसा, छुवाछुतजस्ता अमानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अनागरिक भएर बाँच्नु परेको छ । मान्छे मान्छे एउटै हो, फरक किन भो ?यसको न्यायपूर्ण जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिएको छैन, संविधान र कानुनका अमूर्त शब्दले न्यायपूर्ण भाषा बोलेपनि कथित समाजले मानवीय व्यवहार पटक्कै देखाउन सकेको छैन । बरु , दलितमाथि थप क्रुर बनेको छ, दलित भएकै आरोपमा हरेक दिन अपमान गरीरहेको छ । मुलुकमा राजनीतिक क्रान्तिले मुलुक नयाँ संरचना त खडा गरिदियो । तर, सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतको अमानवीय पर्खाल भत्कन सकेको छैन, बरु जातीय उत्पीडनको दुष्चक्र झन् झाँगिदै गएको छ ।