गठबन्धन सरकार अलमलै नगर

 ग्लोवल टि.भी.      आइतवार, साउन ३१, २०७८      0

निवर्तमान ओली सरकारको असफलता र अकर्मण्यताको गर्भबाट देउवा सरकार बनेको हो । नयाँ सरकार गठनपछि जनजीविकादेखि राष्ट्रिय सवालमा राज्य गम्भीर बन्ला कि भन्ने आम अपेक्षा हो । त्यही अपेक्षासहित देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि भरोसा गरे र विश्वास पनि गरे । आम नागरिकले जे जसरी अपेक्षा गरे ,तत अनुसार गठबन्धन सरकारले गियर बढाउनै सकेको छैन ।
५ मन्त्रीको भरमा सरकारको दैनिकी प्रशासन
नयाँ सरकार गठन भएको महिना दिनले नेटो काट्यो। करिब १८ महिनाको आयुसहित सिंहदरबार छिरेको गठबन्धन सरकारले महिना दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन । ५ मन्त्रिका भरमा सरकार अघि बढी रहेको १५ भन्दा बढी मन्त्रालयको भारी प्रधानमन्त्री देउवाले बोकिरहेका छन्।
मन्त्रिको छिनोफानो हुन नसक्दा विभागिय कामहरु ठप्प जस्तै छन् । महिनौदेखि मन्त्रीविहीन मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरु समेत अघि बढाउन नसकेको मात्रै होइन, नीतिगत निर्णयमा समेत अप्ठ्यारो भएको छ। गठबन्धन सरकारले बल्लतल्ल न्यूनतम साझा कार्यक्रम त ल्यायो, त्यो कार्यक्रमलाई युद्धस्तरमा लागू गराउन सकेमा जनतामा नयाँ अनुभूति हुन सक्थ्यो। तर, विषयगत मन्त्रालय मन्त्रीविहीन् हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम कागजमै थन्किएको छ।
कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा सार्थक प्रयासको खाँचो
कोरोना महामारी भय र त्रास उत्तिकै छ। असोज भित्र एक तिहाइलाई खोप दिने सरकारले बोलेको पनि छ। तर, खोप वितरणमा पहुँचवालाहरुकै दबदबाब छ, कमजोर विपन्न असाह्यहरुले खोप सहजै पाउने अवस्था छैन , सरकारी तथ्यांक अनुसार खोपको अभाव लगभग छैन,तर वितरणमा देखिएको भद्रगोलले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ। स्वास्थ्य रहे सबै रहन्छm भन्ने यो विकराल स्थितिमा राज्यले स्वास्थ्यलाई विशेष जोड दिदै व्यवहारमा देखाउन सकेको छैन ।
धराशायी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सक्रियता
मौद्रिक नीतिमा कोरोना अर्थतन्त्रलाई उकास्न राहतको प्रस्ताव पनि गरिएको छ। भर्खरै संसदमा पेश गरिएको स्वेतपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको जर्जर अवस्था दर्शाएको छ। १७ खर्बको सार्वजनिक ऋणको भारी राज्यसंग छ।सार्वजनिक ऋण उत्पादन क्षेत्रको साटो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिदा आर्थिक अराजकता उत्तिकै छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था ५८ प्रतिशत पनि छैन, पूँजीगत बजेट भन्दा चालू बजेट खर्च उत्तिकै बढी हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ।स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धिसंगै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने चुनौती त्यस्तै छन् ।उद्योग,पर्यटन, कृषि र सेवा क्षेत्रहरु ठप्प जस्तै हँुदा कुलग्राहस्र्थ उत्पादन गिर्दाे छ, आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपणले देखाएको छ।
सुशासनको प्रत्याभूतिको खोजी
सुशासन जनताको पहिलो अनुभूतिको पाटो हो। तर, हरेक सरकारी अड्डामा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विधि र प्रक्रिया मिचेरै राज्यको श्रोतको चरम दुरुपयोग रोकिएको छैन । हरेक दिन अनियमितता र भ्रष्टाचारका खबरले नागरिक अािजत भैसकेका छन् । यतिमात्रै होइन, सरकारी अड्डामा सेवा प्रवाह गुणस्तर र छिटो छरितो छैन ।प्रक्रियागत झन्झटमा सेवाग्राहीलाई सताउने नियती उस्तै छ।
यसर्थ १८ महिने कार्यकालको पावन समयको सदुपयोग गर्न गठबन्धन सरकारको पूर्णतासंगै जनजीविका र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा गम्भीर बन्दै जनतामा नयाँ सरकारको अनुभूति दिन अब बिलम्ब गर्नै हुदैन।

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *