संसदमा ताला ठोकेर अध्यादेशकै बाटो

 ग्लोवल टि.भी.      बुधबार, भदौ २, २०७८      0

पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १६५ सांसदबाट भारी विश्वासको मत पाए । संसदको अत्याधिक विश्वासको मतसहित देउवा प्रधानमन्त्री भएको पनि डेढ महिना बढी भो ।यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत गर्न नसकेको सरकारले संसदको अधिवेशन स्थगित ग¥यो ।दुवै सदनको अधिवेशन गएको सोमबारको मध्यरातबाट अन्त्य गरिएको छ । २९ दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका १२ बैठक बसे । यो अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन् र प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि विधेयक पारित पनि गरेन । अधिवेशनमा १६ अध्यादेश खारेज भएको जानकारी सदनलाई दिइयो ।

यसरी संसदमा करिब ५ दर्जन विधेयक अलपत्र छन्। सरकारले संसदमा ताला ठोकेर अध्यादेशको बाटो समाएको छ। ओली सरकारको यही प्रवृत्तिको गर्भबाट देउवा सरकार जन्मिएको हो । ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध आगो ओकलेको गठबन्धनले यतिबेला उही ओलीको पदचाप पछ्याएको छ। संसदलाई विजनेस दिनुपर्ने सरकार संसदमा ताला ठोकेर अध्यादेशको गलत बाटो समाएको छ। संसदीय सर्वाेच्चताको गला निमोठेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु स्वेच्छाचारीको दोश्रो रुप हो । यति मात्रै होइन, संसदीय व्यवस्थामा संसदलाई कामयवी बनाइनुपर्ने हो, बिडम्वना देउवा सरकारले पनि संसदलाई निरिह बनायो ।

संसदमा लामो समयदेखि ५ दर्जन विधेयकहरु छन्, नागरिकता विधेयकदेखि लिएर राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु थन्काइएको छ। तर, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झै संसदलाई गतिशील बनाउनुपर्ने सरकारले अध्यादेशलाई जोड दिएको छ। यद्यपि सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार छ, तर, दल फुटाउनैका लागि अध्यादेशको जरुरी थिएन यो मुल प्रश्न हो । मुलुक महामारीमा मानवीय तथा आर्थिक संकट झेलिरहेको बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको औचित्यता छैन र हुदैन पनि । तर, सरकारलाई अध्यादेश जे जसरी पनि जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।

मुलतः एमालेभित्रको झगडाबाट नेपाल समूह र जसपा ठाकूर समूहलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । यसले मुलुकमा राजनीितक अस्थिरता निम्त्याउने मात्रै होइन, देउवा सरकार र ओली सरकारबीच भिन्नता के भयो त ? देउवा पनि ओलीकै पथमा हिड्न चाहेका हुन् भने हिजो र आजमा फरक कसरी भो ? यो देउवा सरकारमाथि नागरिकको संगीन प्रश्न हो । जनजिविका र राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई चटक्कै छोडेर देउवा सरकारले जुन अध्यादेशको बाटो रोजेको छ, सरकारले यो बाटो बन्द गर्नै पर्छ। ओलीको हठ र जिद्दीले मुलुकले जे जति दुख पायो, अब देउवाले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याउनु भनेको राजनीतिक आवेग र मुर्खता मात्रै हो । यसर्थ सरकारले अध्यादेशको गलत बाटो बन्द गर्नैपर्छ । यदि सरकारले ओलीकै पथमा हिडायो भने उमाथिको विश्वास र भरोसाको पर्खाल कहिल्यै नउठ्ने गरि ढल्न सक्छ,

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *