थामिनसक्नु सरकारी बेरुजु

 ग्लोवल टि.भी.      शनिबार, भदौ ५, २०७८      0

महालेखा परीक्षकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मुलुकको बेरुजु झण्डै ७ खर्बको हाराहारीमा पुगेको दर्शाएको छ। यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणलाई विश्लेषण गर्ने हो, भने मुलुकको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट नै भएको भन्न त्यत्ति गाह्रो नहोला । लोकतन्त्र र सुशासनको जति नै गीत गाइएपनि कानुन मिचेर गरिएको सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग यो, सार्वजनिक जवाफदेहीविहीनताको प्रदर्शन हो ।सरकारी श्रोतमाथि दोहन र मनमैजु यति धेरै छ, कि हरेक वर्ष बेरुजुको पारो तीब्र गतिमा उकोलो लागेको छ।

आर्थिक २०७४÷७५ मा मुलुकको बेरुजु प्रतिशत २४ प्रतिशत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्याँकले देखाएको छ। यी तथ्याँकहरुले के बोलेका छन् भनेमुलुकमा भ्रष्टाचार छ, चरम आर्थिक अनुशासनको उलंघन भएको छ ,आर्थिक अराजकतालाई बढावा दिएको छ। जवाहीदेहीविहिनाको सार्वजनिक खर्चको बेरुजु निकै डरलाग्दो गरी बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म आइपुग्दा झण्डै ७ खर्बको हाराहारीमा बेरुजु पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्रै झण्डै १२ अर्ब बेरुजु थपिएर मुलुकको बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी गर्न राज्यका कानुनहरु नभएका पनि होइनन्, कानुनको लक्ष्मण रेखामै बसेर सार्वजनिक खर्च गर्ने हो, भने,बेरुजुको पहाड यति अजंगको हुने थिएन होला,तर शक्तिको अघि कानुनलाई कुल्चिने र मनमैजु तरिकाले राष्ट्रको ढुकुटीको फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति झन् पछि झन झाँगिदो छ। सरकारीको जवाफहिता हुनुपर्ने हो, तर, सार्वजनिक खर्च कानुनलाई मिचेर अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने प्रवृत्तिले मुलुकमा बेरुजु दर करिब ३६ प्रतिशत बढेको छ।

कानुन विपरित गरिएका यस्ता खर्चबा मुलुकले आर्थिक क्षति मात्रै बेहोरेको छैन, सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नको तीर सोझिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शीता जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व हुनै पर्छ। तर, बिडम्वना जवाफदेहीविहीनताले बेरुजुको अजंगको पहाड थपिदै गएको छ। यसरी हरेक वर्ष बढ्दो बेरुजु कम गर्न महालेखा परीक्षकले सरकारलाई पटक –पटक सुझाउदै आएको छ। महालेखाको सुझावलाई सरकारी संयन्त्रले पटक्कै पालना नगर्दा बेरुजु दर उच्च भएको हो । यसर्थ सरकारले महालेखा परीक्षकको सुझावलाई अक्षरस कार्यान्वयन गदै नजाने हो, भने बेरुजुको भयावह अवस्था आउन सक्छ। यसरी हरेक वर्ष बढ्दो बेरुजुलाई समयमै न्यून गर्न सकिएन भने, मुलुकको भोलिका आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? राज्य तहमा बसकाले बेलैमा गम्भीर भएर सोच्ने कि ?

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *