संसद जनप्रतिनिधिहरुको साझा थलो हो, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व जन भावनालाई मुखरित गर्ने हो। जनताको भावना व्यक्त हुने संघीय संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ। गएको भदौ २३ गतेदेखि निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको संसदको अवरोध हट्ने छाँटकाँट देखिदैन ।

१४ जना सांसदमाथि भएको कारबाहीको विषय लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यतिबेला रुष्ट छ, सभामुखकै कारण एमाले फुटेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी एमालेले पटक– पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको हो । एमालेको मागमा सरकार अनुदार छ, मुलुकै ठूलो दल संसदको प्रतिपक्षीमा छ, उसले उठाएका जायज मागमा सरकारले संवाद र छलफललाई घनिभूत रुपमा अघि बढाउनुपर्ने हो।तर,सरकारले विपक्षीसंगको सम्वादलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्दै आएको छ।

सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने भएपनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । उता एमालेले पनि संसदको गरिमा र मर्यादा भन्दा आफ्नै दलको हितको विषयकै लागि संसदलाई अवरुद्ध गर्नु कति जायज हो ? त्यो एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले मनन् गर्नुपर्ने हो। एमालेमा पनि आफ्नो भए ठिक अर्काको भए सबै गलत भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ, सरकार पनि सम्वाद र छलफल भन्दा बहुमतको अहंकारमा पेलेरै जानु पर्छ भन्नेमै देखिन्छ, यी दुबै खाले अतिवादले संसद बन्धक बन्दै आएको छ।

निवर्तमान ओली सरकारबाट पटक पटक विघटन भएको संसद पुनस्र्थापना भएपनि संसदले बिजनेस गर्न सकेको छैन । संसद दोश्रो पटक पुनस्र्थापना भएको पनि ८० दिन पुगिसकेको छ। करिब तीन महिनामा पनि संसदले खासै परिणाम दिन सकेको छैन ।काम विहीन जस्तै बनेको संसद प्रमुख दलका नेताको स्वार्थमा कहिले अवरोध त कहिले खुला हुँदै आएको छ। स्वतन्त्र संसदलाई काम दिन भन्दा सरकार कहिले अध्यादेश त कहिले अधिवेशन आहवन गरेर समय बर्बादी गरिरहेको छ। संसदमा ३ वर्ष यता नागरिकता विधेयकसहित करिब ५ दर्जन विधेयकहरु अलपत्र छन् ।

संघीय संरचना अनुसार थुप्रै कानुन बनाउनुपर्ने संसदको दायित्व र जिम्मेवारी हो। तर, सार्वभौम संसद दलका नेताको रबर स्टयम झै बनाइएको छ। नयाँ सरकार गठन भएको पनि तीन महिना पुग्दैछ । सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, अपूर्ण सरकार लामो समयदेखि अलमलमै छ। राष्ट्रिय समस्याहरुको चाङ छन्।तर, यी समस्याप्रति सरकार पूरै बेखबर झै गरेको छ।

सरकारलाई पूर्णता दिन पनि नसकेको सरकारले यतिबेला एमालेको अवरोधको सामना गरिरहेको छ। एमालेलाई नफकाई संसद अघि बढ्न छाँटकाँट छैन ।त्यही बुझेरै सरकारले सर्वदलीय बैठकको आहवन गरेको हुनुपर्छ ।तर, सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेलाई उपस्थित गराउन सरकार सफल हुन सकेन ।एमालेले औचित्यहिन सर्वदलीय बैठक भएको जवाफ फकाएको छ। यसरी सत्तापक्ष र विपक्षीको जिद्दी र अहंकारको अचानोमा संसद बन्धक बनेको छ।