लालकुमार मोक्तान । संसदीय व्यवस्थामा संसद् प्रतिपक्षको र सरकार सत्तापक्षको भन्ने मान्यता छ । नेपालमा पनि २०४८ सालको निर्वाचनबाट बनेको संसद्का सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले यो मान्यता प्रवेश गएका थिए । त्यसयता नेपालमा समेत यो मान्यता स्थापित हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय सरकार अप्ठेरोमा पर्नेबित्तिकै संसद् नै बन्धक बनाउने गलत संस्कार स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेयता यो रोग प्रदेशसभामा पनि सरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई ‘बिजनेस’ नै दिएनन् । अनि सभामुखसँग परामर्श गरेर मात्र संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने संसदीय व्यवस्थाको मर्म र भावनाविपरीत सदन अन्त्य गरिदिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो जानकारीविनै सदन अन्त्य भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने एजेण्डासहित माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक बस्न नपाउँदै अधिवेशन अन्त्य हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले संसद् छल्न पार्टीको बैठक शुरु नहुँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गराएको बताए ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले सम्बोधन गरेर मात्र अधिवेशन शुरु वा अन्त्य गर्ने परम्परा हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल शुरु भएपछि पटक पटक यो परम्परा मिचेर सदन अन्त्य गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि त उनी ‘रोष्टम’मा बोल्न त परै जाओस् संसद् भवनमा छिर्दै छिरेनन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई विपक्षी दलले व्यवस्था कमजोर बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र भनेका छन् ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य : पद बचाउने प्रधानमन्त्रीको चाल

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले अधिवेशन अन्त्यको घटनाबाट प्रधानमन्त्रीले संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको थप प्रमाणित गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।  प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मुलुक र नागरिक कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेको बेला संसद्लाई बन्धक बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अक्षम्य रहेको बताए ।

‘सदनमा उठेका प्रश्न सामना गर्नुपर्छ भनेर उहाँ भाग्नुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिको संस्था संसद् छल्नु पद जोगाउने प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक चाल मात्र हो ।’

निरंकुशताको बाटोमा ओली

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई संविधानविद्हरूले पनि निरंकुशताको संज्ञा दिएका छन् । ‘सत्ता सञ्चालनका क्रममा आइपरेका कठिनाइलाई संसद्बाट नै हल गर्नुपर्ने बेला हो यो’, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘मनलागी कहिले विघटन गर्ने, कहिले बन्द गर्ने ओलीको कदम संविधान र कानुनसम्मत छैन ।’

संसद्मा भइरहेको गलत अभ्यासले मुलुक दुर्घटनातर्फ अघि बढिरहेको शाक्यले बताए । ‘संसद्मा सरकारले चाहेको प्रस्ताव रोक्नु र विना निर्णय सदन बन्द गर्नु दुवै गलत हो’, उनी भन्छन्, ‘संसद्प्रति जवाफदेहिता नै नभएको मान्छेलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिएर टिकाइराख्नु दलहरूको गम्भीर भूल हो ।’

‘महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र’ पथमा ओली

ओलीको कदमलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले ‘राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र’पथको संज्ञा दिएको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ओली प्रवृत्ति अन्त्यका लागि आन्दोलनको आँधी बेहरी अपरिहार्य भएको बताए । ‘संसद् भंग गरेर पुस ५ गते नै ओलीले प्रतिगमनको कदम चालेका हुन् । असंवैधानिक काम गर्नमा उनलाई कसैले रोक्न सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘जोसँग नैतिकता नै छैन, उनै पाठ सिकाएर खुलेआम हिँडिराखेका छन् । उनको बहिर्गमन नभएसम्म देश र जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने छैनन् ।’

ओलीलाई यस्तो काम गर्न सघाउनेमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नै हात रहेको केसी बताउँछन् । ‘एमसीसी पारित गर्न जोडतोडले लागे पनि कसैको सहयोग नपाएको रिस उनले संसद्मा फेरेका हुन्’, उनी भन्छन् ।