आफूमाथिको अविश्वास प्रस्ताव छल्न राजीनामा गरेका शंकर पोखरेललाई पुनः लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले संसदीय दलको निर्णय असंविधान र असंसदीय भएको संविधानविद्हरूले बताएका छन् । ‘प्रदेशसभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव माथि कारवाही नहुँदै राजीनामा गरेर उही व्यक्ति पुनः नियुक्ति हुने विषय संविधान र संसदीय प्रणालीको उपहास हो’, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने ।

ग्लोबल टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै आचार्यले कुनै पनि व्यवस्था संविधान र नेतृत्वको आचरण तथा संस्कारमा निर्भर हुने बताए । ‘अविश्वास प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएकै व्यक्तिलाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने हो भने यो संविधान र व्यवस्थाको औचित्य रहँदैन’, उनी भन्छन् ।

नेपालको संविधानमा भनिएको छ– मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

यही धाराको आधारमा पुन मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पोखरेलविरुद्ध अर्काे एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।

१८८ विश्वासको मत र अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था–

१. मुख्यमन्त्रीलेकुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

२. मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

३. उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछ ।

४. प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

५. उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु
पर्नेछ ।

६. उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित
भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।

७. उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरेको प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

१८९. मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिन पाउने–

मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेशसभा र त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छलफलमा भाग लिन पाउनेछ ।
तर प्रदेशसभाको सदस्य नभएको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न र प्रदेशसभाको सदस्य रहेको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले आफू सदस्य रहेको समितिबाहेकको समितिको बैठकमा मतदान गर्न पाउने छैन ।