निषेधाज्ञामा कर र जरिवाना नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

 ग्लोबल टिभि      बुधबार, जेष्ठ ५, २०७८      0

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागु भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड–१९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’ आदेशमा भनिएको छ ।

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *