काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संसद् सदस्य नरहेका मन्त्रीलाई निरन्तरता नदिन आदेश दिएको हो ।
मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकारबाही नगर्नु\नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पद जाने मन्त्रीहरूमा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरू रहेका छन् । संसद् सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दिएका थिए ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एकपटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद् सदस्य बन्न नसकेकाहरू पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
Leave a Reply