राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भिर संकट देखापर्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न आव्हान गरेपछि शीलतनिवासमा विपक्षी गठबन्धन र सत्तारुढ केपी शर्मा ओली पक्षले नयाँ सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर शीलतनिवासमा बुझाएपछि राष्ट्रपतिमाथि संकट आइलागेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझाएको १५३ सासंदभित्र एमालेका १२१ र जसपाका ३२ जना सांसद छन् जबकी जसपाका १७ सासंद र एमालेका २२ सांसदले विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा दावी गरेका छन् । तीमध्ये एमालेका ५ जना सासंदले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताइसकेका छन् ।
देउवालाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहका सांसदको साथ रहेको छ । हस्ताक्षर गर्नेहरुमा काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाको १७ र बाँकी एमालेका माधव नेपाल समूहका २७ सांसदहरु रहेका छन् ।
देउवाले १४९ सासंदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नुअगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ सासंदसहित प्रधानमन्त्री आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु शीलतनिवासमा हस्ताक्षर बुझाएर फर्किसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न संसदको बहुमत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् ।
बहुमतको हस्ताक्षर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय निर्णय गर्न पाउने भएकाले उनले कसलाई मान्यता दिन्छिन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । ओली र देउवा दुवैको दाबी पुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कुनलाई सदर गर्ने हुन् ? चासोको विषय बनेको छ ।
Leave a Reply