सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । उनले एक विज्ञप्ती जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको बताएका छन् ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलामा उल्लेख भएको अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन भन्ने विषयलाई सभामुखले स्मरण गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी सबै पक्षलाई एकजुट हुन पनि अपिल गरिएको छ ।
Leave a Reply