काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुवै पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाही मान्य नहुने ठहर गरेको छ ।
आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुवै पक्षको दाबी कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको हो । आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को व्यवस्थामा ‘पदाधिकारीको हेरफेर’ भन्ने शब्दावली रहेको तर पदाधिकारीको निष्कासन सम्मको अर्थभाव रुपमा प्रकट नगर्ने बताएको छ ।
जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सहभागी भएपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनलाई कारबाही गर्दै पार्टीबाट निस्कासन गरेका थिए । ठाकुरले पनि यादवलाई निस्कासन गरेका थिए ।
यसबारे विवरण अद्यावधिक गर्न दुवै पक्षले आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर आयोगले दुवै पक्षका दाबीलाई अस्वीकार गर्दै दुवै अध्यक्ष भएको तत्कालीन कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएको हो।
Leave a Reply