महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेश भएमा अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको ठहरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरेका महान्याधिक्ता बडालले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दाबी गर्दै १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट १४६ सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग छ । तर,विपक्षी गठबन्धनको माग अनुसार सर्वाेच्चले परमादेश जारी गरेमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने महान्यायाधिवक्ता बडालले जिकिर गरेका छन् ।
त्यसैगरी,महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको ब वैधानिक भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसंग द्वन्द्वमा नजानका लागि संसद विघटन गर्नुपरेको उनको तर्क छ। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले नगरेका दाबी गर्दै संविधानतः विघटन भएको जिकिर गरे।
अदालतले गरेका हरेक निर्णय सरकारले मानेको दाबी गर्दै महान्यायधिवक्ता बडालले संविानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनी रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको दाबीको पनि खण्डन गरेका छन् ।
Leave a Reply