प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले विश्वासको मत नै नलिई प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरेका हुन् ।
विश्वास नपाउने पक्का भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बाटोतर्फ नै नगएको पाण्डेयको तर्क छ । विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा प्रवेश गरेको नायव महान्याधिवक्ता पाण्डेको जिकिरछ।
विश्वासको मत भए नभएको परीक्षण संसदले गर्ने भएकाले यसको घोषणा पनि संसदले गर्ने होला नि भन्ने प्रधानन्यायधिशको प्रश्न थियो । प्रधानन्याधिशको प्रश्नको जवाफ दिदै नायव महान्याधिवक्ता पाण्डेल परीक्षण एक पटक भैसकेकाले संसदमा जानुको औचित्य नभएको पाण्डेका भनाइ थियोे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यो मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ ।
Leave a Reply