काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने अभ्यास राम्रो हो कि होइन भनी प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने भन्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेपछि देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरको थिए । यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई एमालेको १२१ सांसद र जसपाका ३२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा र ओली दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेका थिए । यसपछि १४६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले पनि अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश हुनुपर्ने माग को सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
Leave a Reply