‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हेरफेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार’

 ग्लोबल टिभि           0

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् थपघटमा रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा असर पर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हेरफेरको विषय कार्यकारीको नियमित र राजनीतिक विषय भएको जवाफ दिएका छन् ।

ओलीले अदालतमा विचाराधीन रिट खारेजीको माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिटमा असार ८ गते नै अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ ।

 

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *