सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले तयार पारेको सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि बनाएको छ। उक्त आचारसंहिता १४ बुँदाको छ। सरकार सञ्चालन गर्न १० बुँदे कार्यविधि पनि बनाइएको छ।

कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वको कार्यदलले करिब दुई सातासम्म छलफल गरेर तयार पारेको १८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको हो।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पूर्णपाठ

१ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ ।

२ मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफनो काम सम्पादन गर्नुपर्ने छ साथै प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने छ ।

३ संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने छ ।

४ पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

५ सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ ।

६ पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानूनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।

७ स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवम् दवाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीताका साथ पूरा गर्नुपर्ने छ ।

८ पद र अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाईने छैन ।

९ मन्त्रीपरिषदको गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।

१० पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइने छैन ।

११ मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने छ ।

१२ मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइने छैन ।

१३ आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निश्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढङ्गले गर्नुपर्ने छ ।

१४ आचारसंहिता विपरीत कार्य गरको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्ने छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकतानुसार परामर्श गर्न सक्ने छन् ।