नेपालको संविधान २०७२ले सदियौदेखि शोषित,दमित, उत्पीडित, उपेक्षित, बहिस्कृत, र सीमान्तकृतहरुसहित आम नेपालीलाई एकीकृत गर्ने उदेश्य राख्दछ, राज्यको हरेक तह र क्षेत्रमा सबैको समान प्रतिनिधित्वसंगै अपनत्वको प्रवद्र्धन गर्ने यसको उदेश्य हो । तर,संविधानमाथिको बल मिच्याईसंगै शासकीय असंगतिले संविधानप्रतिको अपनत्वलाई सुदृढ बनाउन सकेको छैन ।

नयाँ संविधान २०७२ विगतका संविधान भन्दा पृथक, लोकतान्त्रिक, समावेशी र उन्नत छ ।विगतका विभेद र असमानताको जन्जिर भत्काउँदै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्पसाथ जारी भएको संविधान यतिबेला ६ वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी भएको यस अवधिलाई यात्रालाई फर्केर हेर्दा मुलुकमा के – के परिवर्तन आए त ?जनताको जीवनमा के कति परिवर्तन आयो ?विगतका कुशासन र व्यथितिमा परिवर्तन आयो कि आएन ?शासकीय तहमा सुधार भयो कि भएन ?राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा कति इमान्दारिता देखायो ? संविधानले गरेको बन्दोबस्ती अनुसार सबै तह र क्षेत्रमा सबै जाती, क्षेत्र, लिंग र वर्गको समान प्रतिनिधित्व भयो त ? शासकीय तहमा भुइमान्छेहरु पुग्न सके त ? उपेक्षित दमित, बहिस्कृत वर्ग राज्यको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहमा पुग्न सके त ?शासकहरुसंग यी मुलभुत प्रश्नहरुको जवाफ छैठौ संविधान दिवसको अवसरमाआम नागरिकले खोजिरहेका छन् ।

यी मुलभुत प्रश्नहरुको जवाफ दिने अवस्थामा शासकहरु अझै तयारछैनन्,यदि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा दलहरु इमान्दार भएको भए, यतिबेला मुलुकमा धेरै परिवर्तनको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो होला ।तर, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधानमाथि राजनीतिक नेतृत्वले बेइमानी गर्दै आएको छ। आफ्नो स्वार्थ अनुकुल संविधानको अपव्याख्या गर्ने गलत कुशित प्रयास गरिएको छ। माखे स्वार्थको चिन्तन र सोचले दलीय नेतृत्व मक्किएको छ। विधि र पद्धती भन्दा शक्ति र सम्पत्तीको नेत्रजालमा नेतृत्व फन्को मारिरहेको छ, ।विधि र प्रणालीको लक्ष्मण रेखामा नेतृत्व छैन, बरु भीड र अराजक समूहको घेरामा नेतृत्व रमाइरहेको छ। त्यही नेतृत्वले संविधानमा भएको संवैधानिक प्रबन्धलाई राम्रंो देख्न सकेको छैन, मनन् गर्न पटक्कै सकेको छैन । बरु, संविधानको मर्म र भावना पटक पटक कुल्चिने दुष्प्रयास गरिएको छ। संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरी यसप्रति अविश्वास र अनास्था फैलाउने कुचेष्टा गरिएको छ। संविधानको गला निमोठ्दै संसद विघटन जस्ता अकर्मण्यताहरु नेतृत्वले गर्दै आएको छ। । निजी स्वार्थको लागि संविधानको भावना र मर्मलाई च्यातचुत पार्ने अलोकतान्त्रिक हर्कत दोहो¥याँउदै आएको छ।

२०७२ यता यो मुलुकमा ६ वटा प्रधानमन्त्री सिंहदरबार आउजाउ गरे । यस अवधिमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भएर संविधान कार्यान्वयन गरिएपनि शासकीय ढंगमा निकै असंगति देखिए । विधि र पद्धतीको विकल्पमा शक्ति र उन्मादले नेतृत्व बेलगाम मात्रै बनेनन, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रदुषित वातावरण बन्यो । संविधानको प्रबन्ध अनुसार सत्तामा पुग्ने,तर, त्यही संविधान च्यात्ने र जलाउने जस्ता असाध्यै अराजक गतिविधि यथावत छ ।

यसर्थ,संविधानमा लेखिएका अमूर्त शब्दले जनताको दैनिकमा परिवर्तन ल्याउने होइन, त्यसका लागि संविधानको अक्षरस पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै शासकीय असंगतिमा सुधार, समान अर्थपूर्ण सहभागिता, सामूहिक भावनाको एकीकृत गर्न सक्नुपर्छ । विधि र पद्धतिको आधारमा शासन र प्रशासनमा सुधार ल्याउन सकेमा मात्रै संविधान प्रतिको अपनत्वलाई अभिवृद्धि गर्ने मात्रै होइन, संविधान दिवसले सार्थकता पाउन सक्छ।