डा गोविन्द केसीले अहिले न्यायालय पनि अग्निपरीक्षामा रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको एक हप्तापछि जारी विज्ञप्तिमा उनले सो कदमलाई अवैध तथा अनधिकृत भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको यस्ता कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिनेछ भन्ने नागरिकहरुको अपेक्षा छ। यससँगै देशको न्यायालय पनि अग्निपरीक्षामा छ। न्यायालयले जस्तो फैसला गरे पनि सत्ताको उन्मादमा रहेका व्यक्तिहरुको प्रहारबाट विधिको शासन र संविधानलाई जोगाउने जिम्मेवारी हामी नागरिकसामु सदा रहने नै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनले देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति नभएको बताएका छन्। ’यसैगरी कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकले कसरी थान्को लगाए, त्यो कसैले नबिर्से हुन्छ’, उनको चेतावनी छ, ’अहिलेको संविधान पनि सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर, प्राण अर्पेर ल्याएका हुन्, नेताहरुको चोचोमोचो र गठजोडले गणतन्त्र स्थापना भएको हैन। त्यसैले यो संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल बनाउनेहरुलाई कुनै पनि हालतमा त्यस्तो कुकर्मका लागि दण्डित गर्नु पनि हाम्रो नागरिक कर्तव्य हुन्छ।’

प्रेस विज्ञप्ति

हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको अवैध तथा अनधिकृत संसद विघटनको प्रयासप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।

विधिको शासन स्थापना गर्न लड्ने क्रममा हामीले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका छौं । उनी विचरण गर्ने वैकल्पिक यथार्थमा देशको संविधान उनकै स्वार्थका लागि बनेको हुनाले जुन दिन उनको स्वार्थमा आँच आउँछ, त्यही दिन संविधानको औचित्य सकिन्छ । तर हामी बाँचेको वास्तविक संसार र समाजमा संविधान सर्वोपरी छ ।

स्मरण रहोस् यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति हैन । यसै गरी कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्र्रलाई नागरिकले कसरी थान्को लगाए, त्यो कसैले नबिर्से हुन्छ । अहिलेको संविधान पनि सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर, प्राण अर्पेर ल्याएका हुन्, नेताहरुको चोंचोमोंचो र गठजोडले गणतन्त्र स्थापना भएको हैन । त्यसैले यो संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल बनाउनेहरुलाई कुनै पनि हालतमा त्यस्तो कुकर्मका लागि दण्डित गर्नु पनि हाम्रो नागरिक कर्तव्य हुन्छ ।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको यस्ता कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिनेछ भन्ने नागरिकहरुको अपेक्षा छ । यससँगै देशको न्यायालय पनि अग्निपरीक्षामा छ । न्यायालयले जस्तो फैसला गरे पनि सत्ताको उन्मादमा रहेका व्यक्तिहरुको प्रहारबाट विधिको शासन र संविधानलाई जोगाउने जिम्मेवारी हामी नागरिकसामू सदा रहने नै छ ।

अन्तमा, सत्तारुढ दलको केपी ओली गुटबाहेक अन्य गुट र दलका नेताहरुलाई पनि आफू सत्ताबाट लखेटिएको बेला मात्रै विधिको शासन याद आउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त हुनुपर्दछ । संविधान र विधिको शासनलाई निःशर्त स्थापित गर्न सके मात्रै सबैको कल्याण हुने हुँदा त्यसका लागि निरन्तर सक्रिय हुन सबैलाई अपिल गर्दर्छौं ।

डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०७७ पौष १२