काठमाडौं । विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरी दायर भएका रिट निवेदनको तथ्यमा प्रवेश गरी आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । ती रिट निवेदन कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्न बारेमा टुङ्गो लागेसंगै आइतबारबाट तथ्यमा प्रवेश गरी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ती रिट निवेदन सोही इजलासले सुनुवाई गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यस अघि ती रिट निवेदन बृहत पूर्ण इजलासले सुनुवाई गर्नुपर्ने माग उठेपछि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस हुन सकेको थिएन ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विरुद्ध यही पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दावी गरिएको छ । असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुस ५ गते विहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा बर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि विघटन गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको भनी सरकारकै कुनै निकायले उल्लेख गरेका छन् भने कुनैले उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको जनाएका छन् । उपधारा (१) वा (२) जुनसुकै बमोजिम गठन भएको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
Leave a Reply