सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि बिहीबार पनि सुनुवाइ भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बिहीबार पनि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
आजको बहस पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको हो कि २ अनुसारको भन्नेमै केन्द्रित थियो।
बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद विघटन नभएर स्थगित भएको तर्क गरे । ’त्यो पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर’, उनले भने ।
अर्यालले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिले आफ्नो गल्ती सच्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
’संविधानविपरीत चालिएका कदमहरू राष्ट्रप्रमुखले सच्याउन सक्छन् । धेरै देशका उदाहरण छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ’, उनले भने । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुने अर्यालको तर्क छ ।
संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको दण्डनीय कार्य), धारा १००, धारा १०१ (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० (२५ वर्षसम्म कैद हुने राज्यविरुद्धको कसुर/राज्यद्रोहको कसुर) आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान छ उनले भने
Leave a Reply