पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने माग
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । महिला सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै दिनहुँ काठमाण्डौमा प्रर्दशन भईरहेका बेला संसदीय समितिले यसबारे चासो दिएको हो ।
संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तर्गततको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरुसँग आईतबार छलफल गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले विद्यमान कानुन कार्यान्वय फितलो भएकाले कार्यान्वय पक्षलाई शसक्त बनाउन माग गरिन् । उनले मानव ओसारपसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानविय व्यवहार, दाइजोको निहुँमा हुने अमानविय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताइन् ।
किशोरी र जेष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजिवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, अपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
त्यस्तै नेपाल महिला संघकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताइन् । कानुनमा लिखित रुपमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भईरहेको उनको भनाइ छ ।
अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सिता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्नेगरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् । महिलाहरुको छुट्टै अदालत भए उनीहरुलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलाशको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।
समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङले शसक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताए । उनले कानुन भएपनि कार्यान्वय फितलो हुँदा त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्र्नेमा जोड दिए ।
Leave a Reply