लालकुमार मोक्तान । सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको (नेकपा) बीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार बिहान वालुवाटारमा बसेको तेस्रो चरणको वार्तामा सहमति जुटेको हो ।

सरकारले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईसहित दुई सदस्यीय वार्ता समूह गठन गरेको थियो । लगत्तै विप्लव समूहले पनि पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा उदय चलाउने सम्मिलित दुई सदस्य वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

विप्लव समूहले राजनीतिक विषयको समाधान वार्ताबाट गर्ने, शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, सरकारले उनीहरुमाथि लगाएको प्रतिवन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने लगायका बुँदामा सहमति भएको छ ।

फागुन २१ गते शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोह आयोजना गरी सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । उक्त समारोहलाई सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली र विप्लव समूहको तर्फबाट महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले संवोधन गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमतिले राजनीतिलाई फेरी एकपटक तरङिगत बनाएको छ ।
सहमतिलाई कतिपय राजनीतक दलले सकारात्मक भनेका छन् भने कतिपयले भने छलकपटको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहमतिलाई सकारात्मक भनेको छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले मुलुकमा शान्तिको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने, ‘हिंसाको भविष्य छैन, त्यसकारण कुनैपनि पक्षलाई हिंसात्मक गतिविधि त्याग गराउन सबैको सामुहिक प्रयत्न आवश्यक छ । हामीले यसलाई निरन्तर रुपमा उठाउँदै आएका पनि छौं ।’ उनले थपे, ‘विप्लव जीहरुले पढेको शास्त्रसंग हाम्रो विमति हैन । हाम्रो विमति उहाँहरुले उठाउनुभएको हतियार र विचारसँग मात्र हो ।’

्
चन्द समूहबाट भएका हिंसात्मक र मानव हत्याका घटनालाई राष्ट्रिय– अन्तराष्ट्रिय प्रक्रिया मार्फत समाधानका लागि राज्यले उदारता देखाउन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । यता, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने सहमतिलाई आफ्नो राजनीतिक छलकपट लुकाउन ओलीले फालेको अस्त्रको रुपमा बुझेका छन् ।

‘विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन खोजेको हो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । जनता झुक्याउने काम मात्रै हो भने हामीलाई मान्य हुनेछैन ।’ उनले भनेका छन् ।

पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले विप्लव समूहसंगको ३ बुँदे सहमतिलाई समयानुकुल भनेका छन् ।
तर, विप्लव समूहबाट भएका मानवता विरोधी घटनालाई भने त्यतिकै बिर्सन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
संघर्षरत विप्लव समूहलाई संवादमार्फत राजनीतिक मुलधारमा ल्याउनुपर्ने सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि विहीबारको सहमतिलाई सुखद् भनेको छ ।जनता समाजवादी पार्टी लगाएत अन्य साना दलहरुले पनि सरकार र विप्लवबीचको सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । तर, सहमति केवल पद र शक्ति प्राप्तिका लागि केन्द्रित हुन नहुनेमा उनीहरुको जोड छ ।

आँफैले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीसंग २ वर्षपछि ३ बुँदे सहमति गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आइपुग्नुलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि दवावमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको विपक्षी खेमा दाहाल–नेपाल समूहमाथि प्रभाव जमाउन पनि यो कदम चालेको हुनसक्ने कतिपयको बुझाई छ ।

यसअघि राष्ट्र विखण्डनको अभिव्यक्ति दिँदै आएका सि.के. राउतलाई पनि राजनीतिको मुलधारमा ल्याएर ओलीले प्रसंसा कमाएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओली विप्लव समूहसंगको सहमतिबाट उक्त प्रसंसाको पुनर्जिवित गर्न सफल हुन्छन् या दाहाल–नेपाल समूहले शंका गरेजस्तै सहमतिलाई कुटिलताको पर्दाभित्रै कैद गर्छन । बुझ्न केही समय पर्खिनै पर्ला ।