लालकुमार मोक्तान । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादका कारण विभाजनको अवस्था सिर्जना भइरहेको बेला अदालतको फैसलाले थप अन्योल सिर्जना गरेको हो । सत्तारुढ दलदाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहको तर्फबाट नेकपा र सूर्य चिन्हमा आ–आफ्नो हक दावी सहित निर्वाचन आयोगमा निवदेन परेको छ ।

आयोगले निर्णय दिन नसकिरहेको बेला अदालतको निर्णयले राजनीतिक कोर्ष नै बदलिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम ऋषी कट्टेल नेतृत्वको दलले पाएको छ भने सत्तारुढ दल पहिचान विहिन बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

फैसलाको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरु नियमित रुपमा कानुनविद्संग परामर्शमा छन् । अनपेक्षित फैसला आएको भन्दै सत्तारुढ दलका एक समूह पुनरावेदन अदालतमा जाने तयारी गरेको छ ।

अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्दै दाहाल–नेपाल समूह पुनरावेदन अदालत जाने स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । सो विषयमा छलफल गर्नका लागि दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ ।

निवेदकले माग दावीभन्दा फरक विषयमा फैसला आउँदा विवादित बनेको दाहाल नेपाल समूहको ठहर छ । यस बारेमा स्थायी कमिटी बैठकबाट साझा धारणा तय गर्ने पौडेलले बताए ।

‘सर्वोच्चले पूर्व माओवादी र पूर्वएमाले २०७५ जेठ ३ को हैसियतमा पु¥याएको भन्नेकुरा हामीले पनि महशुस गरेका छौँ । यो विषयमा हामी निरन्तर कानुनविद्हरुसँग परामर्शमा छौं । यसका लागि अर्को प्रक्रिया पनि भएकोले नेकपा कै बहुमत सदस्य संख्या लिएर पुनः रिट निवेदन दिन हामी पुनरावेदन अदालत जान्छौं ।’ पौडेलले भने, ‘फैसला बमोजिम एउटा पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः सकिन्छ । अब बृहत छलफलका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अबको एक महिना भित्र यी सबै कुराको टुंगो लाग्छ ।’ उनले भने ।

दाहाल–नेपाल समूहले सर्वोच्चको फैसलालाई अनपेक्षित बताइरहँदा ओली समूहले भने स्वागत गरेको छ । बर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्षमा आफुहरुले मुद्धा हारेपनि अदालतप्रति सम्मान रहेको नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौं । अब प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे भन्ने विषयको चिन्ता होइन ।’ उनले भने, ‘फैसलाको दिनदेखि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । पुनरावेदनमा रिट लिएर जाने पक्षमा हामी छैनौं ।’

सर्वोच्चको फैसलालाई मुख्य विपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि अनपेक्षित निर्णय भनेको छ । कांग्रेससंग जोडिएको विषय नभए पनि बर्तमान राजनीति अत्यन्तै महत्वपूर्ण र जटिल विषय बनेको छ । यसले स्थिरता भन्दा अस्थिरता निम्त्याएको कांग्रेसको बुझाई छ ।

‘सर्वोच्चले सत्तारुढ दललाई पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको हैसियतमा फर्क भनिसकेको छ । यद्यपी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र उप–चुनावहरुमा भाग लिइसकेको अवस्थामा फैसलाले परिस्थितिलाई अप्ठेरो बनाएको छ । त्यसैले सर्वोच्चको फैसला आवश्यकताभन्दा बढी भयो भन्ने नै कांग्रेसको निष्कर्ष हो ।’ केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्माले भने, ‘अदालतको फैसला हामी मान्छौं । तर, यो फैसलाले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ ।’

नेता विश्वकर्माले सरकार स्वत अल्पमतमा परेकोले प्रधानमन्त्रीले अब विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा कांग्रेस नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जस्तै अदालतको फैसलामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सन्तुष्ट देखिदैन । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्न जसपाले मंगलबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठकले अबको राजनीतिमा जसपाकोे भूमिकाको विषयमा साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्ने महासचिव लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।