५१ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या रहेको देशमा मनोनयन ९ प्रतिशतमा सिमित

 ग्लोबल टिभि      सोमवार, अशोज २४, २०७९      0

असोज २४ –जनसंख्या र मतदाता संख्या दुवैमा महिलाको संख्या आधाभन्दा बढी भए पनि उम्मेदवारीमा त्यो प्रतिविम्बित छैन । आधा आकाश ढाक्ने महिलाको ९ प्रतिशत मात्रै उम्मेदवारी छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि महिलाहरुको उम्मेदवारी निकै कम देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक रुपमा उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार महिलाको उम्मेदवारी १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट विवरण आउने र अद्यावधिक हुने चले पनि महिला उम्मेदवारीको अनुपात एकाध प्रतिशतभन्दा हेरफेर हुने देखिंदैन । निर्वाचन आयोगको केहीबेरअघिको विवरण अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ देशव्यापी रुपमा २ हजार १२८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये १९१ जना महिला छन् भने १ हजार ९३७ जना पुरुष हुन् । कुल उम्मेदवारीको ८.९७ प्रतिशत मात्रै हो ।

प्रदेशसभातर्फ २ हजार ८४५ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा २ हजार ६०० जना पुरुष हुन् भने २४४ जना मात्रै महिला छन् । एक जना ‘अन्य’ लिंगका हुन् । प्रदेशसभामा कुल उम्मेदवारीको ८ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी नै कम परेको, त्यसमा पनि निर्वाचित हुने सम्भावना भएको क्षेत्रमा महिलालाई मनोनयन नै नगर्ने परिपाटीका कारण उनीहरु निर्वाचित भएर आउँदा यो अनुपात अझै कम हुने जोखिम रहन्छ ।

नेपालको पछिल्लो जनसांख्यिक बनावट अनुसार हरेक १०० जना मानिसमा ५१ जना महिला र ४९ जना पुरुष हुन्छन् । आधा आकाश ढाक्ने महिलाको तुलनामा मुलुकको नीति निर्माण तहमा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा उनीहरुको उम्मेदवारी पाँच गुणाले कमी हो ।

नेपाली कांग्रेसले ८६ जना उम्मेदवार उठाएकोमा पाँच ठाउँमा मात्रै महिला उम्मेदवार अघि सारेको देखिन्छ । तेह्रथुममा सीता गुरुङ, मोरङ–२ मा सुजाता कोइराला, सिराहा–२ बाट चित्रलेखा यादव, मकवानपुर–१ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, अर्घाखाँचीबाट पुष्पा भुसाल उम्मेदवार बनेकी छन् ।

एमालेले स्याङजा–२ बाट पदमा अर्याल, दाङ–३ बाट कोमल वलीलाई उम्मेदवार बनाएको हो । काठमाडौं–५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शना उम्मेदवार बनेकी छन् । सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी, बारा–३ बाट ज्वाला साह, उदयपुर–१ बाट मञ्जु चौधरी, धनुषा–३ बाट जुलीकुमारी महतो, कास्की–२ बाट विद्या भट्टराई, बाग्लुङ–२ बाट मञ्जु शर्मा चालिसे, दाङ–१ बाट शान्ता चौधरी, डोटीबाट गौरी ओली र कञ्चनपुर–३ बाट निरु पाल उम्मेदवार बनेका हुन् । धेरै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएकाले एमालेले तुलनात्मक रुपमा बढी महिला उम्मेदवार अघि सारेको छ ।

माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा महिला अनुहारलाई अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले काठमाडौं–२ बाट ओनसरी घर्ती, काठमाडौं–७ बाट मानुषी यमी भट्टराई, काठमाडौ–९ बाट कल्पना धमला र ललितपुर–३ बाट पम्फा भुसाललाई उम्मेदवार बनाएको हो । दाङ–२ बाट रेखा शर्मा, काठमाडौं–१० मा अञ्जना विशंखे, कञ्चनपुर–१२ मा बीना मगर उम्मेदवार बनेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा काठमाडौं र तराईका केही जिल्लामा महिला उम्मेदवारको संख्या केही बढी देखिन्छ भने अरुमा नगन्य छ । काठमाडौं–१ मा १० जना महिला उम्मेदवार छन् । झापा–५, धनुषा–३, दाङ–१, रुपन्देही–३ र मोरङ–३ मा ४–५ जना महिला उम्मेदवार छन् । अरु निर्वाचन क्षेत्रमा भने मुस्किलले १र२ जनाको अनुपातमा उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ । करिब ६० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि महिलाको उम्मेदवारी नपरेको देखिन्छ ।

प्रदेशतर्फ पनि महिला उम्मेदवारको अनुपात उस्तै छ । १६२ ठाँउमा महिलाहरुको कुनै उम्मेदवारी परेन । सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी काठमाडौं–१ (ख)मा परेको देखिन्छ । त्यहाँ १० जना कुल उम्मेदवार रहेकोमा ५ जना महिला छन् । चितवन–२ (ख)मा पनि त्यही अवस्था छ । कास्की–२ (ख)मा ३ पुरुष उम्मेदवार हुँदा ४ जना महिला उम्मेदवार थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण राजनीतिक दलहरुले प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमा एक जना महिला अनिवार्य रुपमा उम्मेदवार बनाउँथे । तर गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका दलहरुले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर त्यसको पालना नगर्दा महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अझै घटेको थियो ।

निर्वाचन आयोगकी कानुन उपसचिव लक्ष्मी शर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनमा महिलाको अनुपातवारे बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा दलहरुले आफूखुसी र अनुकूलतामा महिला उम्मेदवार अघि सार्छन् । कम उम्मेदवारीका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएमा समानुपातिक पद्धतिबाट त्यसको क्षतिपूर्ति गरिन्छ ।

उपसचिव शर्माका अनुसार कुनै दलमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवार कम भएमा समानुपातिकमा त्यही अनुपातमा बढाउनुपर्छ । किनभने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय संसदमा हरेक दलले एक तिहाई महिला जनप्रतिनिधि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एक जना सांसद हितमान पाण्डे बाहेक सबै महिला पठाउनुपरेको थियो । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी नहुने जोखिम टार्न निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको व्यवस्था गरेको छ ।

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *