लालकुमार मोक्तान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउने गृहकार्य जारी राखेको छ । यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओली जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुसंग निरन्तर सम्वादमा छन् । परिणाम एमाले र जसपाले वार्ताका लागि चार सदस्यीय कार्यदल नै बनाएका छन् ।

तर पनि ओली सरकारले संसदमा वहुमत सावित गर्न सक्ने कुराको सुनिश्चितता भएको छैन । जसपाले सरकार भन्दा पनि जेलमा रहेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाईलाई वार्ताको प्रमुख सर्त वनाएको छ । जसपा नेता केशव झाले भने हाम्रा सर्त पुरा गर्ने सुनिश्चिता गर्ने पक्षलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने वताए ।

एमालेका लागि कांग्रेस र जसपासंग मिलेर सरकार वनाउने दुई विकल्प छन् । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले सकेसम्म कांग्रेसको समर्थन लिने र सम्भव नभए जसपालाई मिलाउने रणनीतिमा आफ्नो पार्टी रहेको वताए ।

अर्कोतिर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी भए पनि सत्ताच्यूत गर्न जोड तोडका साथ सकृय छन् । यस क्रममा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति र जनता समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईसंग वार्ता गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सरकारभन्दा पनि पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रीत रहेकाले तत्काल सत्ता समिकरण वारे निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैन ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए मात्र उसँग सत्ता साझेदारी बारे कुरा गर्न सकिने बताएको छ । यसअघि निर्वाचनको मुखमा एमालेसंग समिकरण गरेर धोका दिएकोले पनि कांग्रेस माओवादीसंग सशंकित देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राजनीतिलाई ६२÷६३ को जनआन्दोलन भन्दा अघि धकलेका कारण उनी वाहेकका शक्तिसंग सहकार्य गर्ने रणनीति दाहाल पक्षको छ ।

सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि माओवादीले पहल गर्ने केन्द्रीय सदस्य देवि खड्काले बताइन् । ‘केपी ओली विरुद्धको एउटा आन्दोलन सफल भएको छ, त्यसैले ओली इतरका राजनीतिक शक्तिहरु बीचमा सहमतिय सरकार गठन नै बर्तमान आवश्यकता हो, हामी त्यहि अनुसार अगाडि बढ्छौं ।’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि आगामी चैत्र १ र २ गते केन्द्रीय कमिटि बैठकबाट थप निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसदमा दोस्रो दलको हैसियत बनाएको कांग्रेस सत्ता समिकरणका दृष्टिले निर्णायक देखिएको छ । सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले भनिन कम्युनिष्टहरु माथि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काल सहकार्य गरेर अघि वढ्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।

जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि अवको प्राथमिकता चुनाव नै हुने भएकाले कांग्रेसको ध्यान आगामी महाधिवेशन मै केन्द्रीत रहने संग्रौलाको भनाई छ । उनले भनिन्,‘ओली बिरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन कांग्रेसले ओलीको कदमलाई असंवैधानीक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम भनिसकेको छ ।’

तीन वर्ष अघि पार्टी एकीकरण गरी एउटै जेटको दुई पाइलटका रुपमा काम गरेको दावी गरेका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै एक अर्कालाई झारेर आफू सुरक्षित हुने होडमा लागि रहेका बेला देशको राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।