जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संस्था प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसंगै आम जनताले सदनको काम कारवाहीलाई चासोका साथ हेरेका थिए । तर सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक किचलोले प्रतिनिधिसभालाई प्रभावहीन बनाई दिएको छ । तत्कालीन नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटासम्म त्यसको असर देखियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नेताहरुको हाउभाउदेखि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषयले मुलुकको राजनीति तातियो । संसदमा भावी प्रधानमन्त्रको खोजी भएका समाचार सार्वजनिक भए । तर संसद विघटन पछि अन्यौलमा रहेको मुलुकको राजनीतिलाई सही वाटोमा लैजाने जिम्मेवारी पाएको संसदले विजेन नै पाउन सकेन । कारण हो, सरकार र संसदको नेतृत्व विचको टकर ।

पुनःस्थापित संसदले तेस्रो दिनको बैठकसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्य, पूर्व सदस्य एवं संविधानसभाका सदस्यको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित बाहेक विजनेश पाउन सकेन ।
आजको बैठकमा पनि यसले निरन्तरता पाएको छ । फागुन २३ को पहिलो बैठकमा सरकारले केही अध्यादेश अघि बढाएपनि आफ्नै दलको वहिस्कार अनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अवरोधका कारण सदनको काम कारवाही अघि बढ्न सकेन ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको भन्दै काँग्रेस र जसपाले रोष्टममा नारावाजी नै गरे । तत्कालिन सत्तारुढ नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले अध्यादेशको विरोधमा सदन बहिस्कार गर्यो । अनी दश मिनेटका लागि स्थगित बैठक पनि सूचना टाँस गरेर फागुन २६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुपर्यो।

त्यसको पूर्वाभास त बैठकको निर्धारित समयमैसंसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री ओली बैठक सुरु हुनुपूर्व नै बाहिरिएपछि भैसकेको थियो ।

फागुन २६ को बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित गरियो । अझ रोचक कुरा त संसदीय परम्परा अनुसार यी दुवै पटक कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै बस्न सकेन । संसदको तेस्रो बैठकको कार्यसूचीमा पनि शोक प्रस्ताव मात्र राखिएको छ । संसदलाई चुस्त र गतिशिल बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, संसद चलाउने र त्यसलाई विजनेश दिने जिम्मेवारीबाट सरकार भागि रहेको प्रतित हुन थालेको छ ।