साईड क्लियरिङको काम नसकिदासम्म अघि नबढ्ने चिनीया अडान
अनिल लिम्बु । कुनैपनि आयोजना अघि बढाउन साईड क्लियरिङको सबै काम सकिनुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । सोही अनुरुप कलंकी–चावहिल सडक विस्ताका लागि सडक विभागले ढेड वर्ष अघि नै उक्त खण्डमा पर्ने २ हजार बढी रुख कटान गर्यो । यद्यपी, आयोजना निर्माणको काम सोचेअनुरुप अघि बढ्न सकेन । चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा उसैले बनाइदिन लागेको उक्त सडक मुआब्जा विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको हो ।
विक्रम संवत २०३३ सालमै चक्रपथ सडक अन्र्तगतको सम्पूर्ण मुआब्जा वितरण भईसकेको सूचना सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, महाराजगञ्ज क्षेत्रका करिब ५० घरधनीले मुआब्जा नपाएको भन्दै अवरोध गरेपछि बाटो विस्तारको काममा ढिलाई भएको हो । साईट क्लियरिङको काम ९८ प्रतिशत सकिएको सडक विभागको दावी छ ।
तर, पनि चीन सरकारले सडक बिस्तारको काम अघि बढाएको छैन । साईट क्लियरिङको सम्पूर्ण काम नसकिँदासम्म काम सुरु नगर्ने अडानमा चीन सरकार छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालमार्फत सडक विभागले गर्नुपर्ने सबै काम पूरा भएकोले विस्तारको काम अघि बढाउन चीन सरकारलाई पत्राचार गरिएको आयोजना प्रमुख अर्जुन सुवालले जानकारी दिए । कुल ११.६ किलोमिटर लम्बाइ सडकमा २ सय मिटरमा समस्या देखिदैमा रोक्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।
सडक विस्तारमा स्वयम्भुस्थित चैत्यको विवाद पेचिलो बनेको छ । त्यसलाई हटाउन आयोजनाले वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेपनि जवाफ पाएको छैन । त्यसको अलवा महाराजगञ्जमा ५० भन्दा बढी घरको मुआब्जा विवाद छ । आठ लेनमा सडक विस्तारका लागि ६२ मिटरको सिमाक्षेत्र आवश्यक पर्छ । तर, महाराजगञ्ज चोक क्षेत्रमा ३० मिटर मात्रै छ । सडक बिस्तार गर्न दायाँ–बायाँतर्फ १६–१६ मिटर जग्गा आवश्यक पर्छ । महाराजगञ्ज चोकको पूर्व तिर १३५ र पश्चिम तिर १०९ मिटर क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चीन सरकारले जोखिम उठाउन नचाहेको विवाद पनि यही हो । उसले निमार्ण सुरु गर्नुअघि यही विवादलाई टुंग्याउन भनेको छ । सरकारले मुअब्जा दिएको दावी गर्ने तर स्थानीयले नपाएको गुनासो । विवाद बढ्दै गए उपत्यका विकासको बलियो आधार मानिएको चक्रपथ विस्तारमा ब्रेक लाग्ने त होइन ।
Leave a Reply