कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताएका छा् । आज प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यको लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरुको प्रयास एकैसाथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । कानुनको अभाव नभएपनि समस्या कायम रहनुमा फितलो कार्यान्वयन जिम्मेवार रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधी नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता पर्ने बताए । त्यस्तै, अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहनुमा कानुनी अभाव प्रमुख कारण भएको तर्क राखे ।
Leave a Reply