नेकपा एकीकरण सम्बन्धमा फागुन २३ गते गरेको सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकनमा जान कानुन व्यवसायीले माओवादी केन्द्रलाई सुझाव दिएका छन् । मंगलबार नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित स्थायी कमिटीका सदस्यहरु र कानून व्यवसायीबीच सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा कानून व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, सरकारलाई दिइएको समर्थन फर्ता लगायतका विषमा पनि छलफल भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता हुनसक्छ ? समर्थन फिर्ता कसरी हुनसक्छ ? भन्नेमा छलफल भयो । हामीले पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त छ । पुनरावलोकन नै यसको प्रमुख उपाय हो । पुनरावलोकनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ भनेर पुनरावलोकन गर्न एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौँ ।’
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न चाहिरहेकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल भएको नेता देव गुरुङ्ले बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीज्यू पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । ’
Leave a Reply