कोभिड–१९ सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले १८ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकमा उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । उपसमितिले कोभिडसँग सम्बन्धित देशभरका अस्पताल, प्रयोगशाला र क्वारन्टिनको स्थलगत अनुगमन गरी १८ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उपसमितिले कोभिडजस्ता संक्रामक महामारी भविश्यमा पनि आउन सक्ने भन्दै उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मुलुकभरका प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धि निश्चित शैयाको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
खुला बोर्डर भएका ठाउँमा स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला अस्पताललाई भेन्टिलेटरसहितको आइसियु लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्नेगरी सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने, कारागारमा संक्रामक रोगको उपचारका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेटसम्बन्धि नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने पनि सुझावमा छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत भदौ ९ गते कोभिड–१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
Leave a Reply