प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले स्थानीय निकायले ७० प्रतिशतसम्म बजेट माग गर्नु उपयुक्त नरहेको बताएका छन् । आज नेपाल नगरपालिका संघको २८ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खर्च गर्ने क्षमताको विकास भइनसकेकोले स्थानीय निकायले ७० प्रतिशतसम्म बजेट माग गर्नु तर्कसंगत नभएको बताएका हुन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले कुल बजेटको ७० प्रतिशतसम्म स्थानीय निकायलाई विनियोजन हुनुपर्ने माग रखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो जवाफ आएको हो ।
उनले भने,‘७० प्रतिशत बजेट के गर्नुहुन्छ ? ७० प्रतिशत ओढ्ने, ओच्छ्याउने हो र ? क्षमता भएको ठाउँमा त पूँजिगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पूँजिगत खर्च झन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण त्यो पूँजिगत खर्च हुनेगरी हामी विनियोजन गर्छौ । पूँजिगत खर्च नहुनेगरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोँच होइन । म साथीहरुलाई स्पष्ट भन्न चाहान्छु त्यस्तो सोच हुनै सक्दैन । थुपारेर राखेर, फ्रिज गराएर के अर्थ छ र ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिन नहिच्किचाएको पनि स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
Leave a Reply