उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्–सरकारबाटै कालोवजारीलाई प्रश्रय
भरत रावल । गत बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोल्ट्री र दुधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे । तीन बर्ष अघि यस्तै घोषणा तत्कालिन कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाले पनि गरेको थिए । मन्त्री खनालको घोषणा पछि तीन बर्ष सम्म लगातार मासु र दुग्धजन्य बस्तुहरु निर्वाध आयात भईरहे ।
भन्सार विभागको तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा ५४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । जसमा प्रधामन्त्री ओलीले आत्मनिर्भर भनेर घोषणा गरेका वस्तु समेत छन् ।
मासु जन्य जिउदा जनावर आयातमा मात्र चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ८ महिनामा १ अर्ब १० करोड खर्च भएको छ । त्यसै गरी १ अर्ब १७ करोडको माछा र १ अर्ब ३३ करोडको डेरी उत्पादन आयात भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने बस्तुहरु मात्रै आयात भएको दावी गरेको छ । यसअघि पनि व्यापारीहरुको दवाबमा सरकारले पटक पटक विभिन्न बस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउदै आउको छ । दुई बर्ष अघि ह्याचरी संघको दवाबमा कुखुराका चल्ला र दानामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । परिणाम ६० रुपैयाँ प्रति गोटा पर्ने चल्लाको मुल्य बढेर अहिले १२५ पुगेको छ भने मासुको मुल्य ४ सय नघि सकेको छ ।
त्यस्तै उद्योगीको दवाबमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले मुल्यले आकाशिएको छ । त्यस्तै चना मटरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पछि ८० रुपैयाँ प्रति केजीको चनामटर १९० रुपैयाँ पुगेको छ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले व्यापारीको दवाबमा निर्णय लिदा उपभोक्ता मारमा परेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले पर्यप्त तयारी विना गरिएको घोषणाले कोलोबजारी मौलाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना घोषणा गर्नु आफैमा राम्रो भएपनि सस्तो लोकप्रियतको लागि मात्र नाटक गर्नु उचित नभएको बताउछन् । अधिकारकी ज्योति बानियाले अध्ययन अनुसन्धान विनै गरिएको घोषणाले कालोबजारी मौलाउने बताए ।
मुलुक कृषि जन्य बस्तुहरुमा अत्मनिर्भर हुदा राष्ट्रिय आय समेत वृद्धि हुनु पर्ने हो । तर सरकारले हचुवाको भरमा घोषणा मात्र गरेका कारण व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ ।
Leave a Reply