अभिषेक/निर्मल – आफ्ना सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने वर्तमान सरकारले समेत घोषणा ग¥यो । प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारले समेत पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निकायहरुले अनलाइनबाट सेवा दिने कामको शुरुवात समेत गरेको छ । तर सरकारी सेवा प्रवाहमा अपनाइएको अनलाइन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई झन् सास्ती थपेको छ ।
राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र आदि बनाउन आमनागरिकले अनेकन् सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । फाराम अनलाइनबाट भरे पनि बायोमेट्रिक विवरण हरेक निकायमा छुट्टाछुट्टै दिनुपर्छ, त्यो पनि घण्टौं लाइन लागेर अनलाइन सेवा’ ले सहजता होइन, सास्ती थपेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायले पछिल्लो समय अनेक सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू बनाइरहेका छन् । मन्त्रालयका विभागदेखि नगरपालिका र वडा कार्यालयका समेत आ–आफ्नै मोबाइल एप छन् तर ती एप्लिकेसनहरू बन्ने क्रममा इन्टिग्रेसन नहुँदा सेवाग्राहीले निकायपिच्छे विवरण बुझाउनुपर्छ । सार्वजनीक सेवा प्रवाहमा सरकारले जवाफदेहिता बहन गर्न नसकेको भन्दै गुणस्तरीय सेवा भन्दा पनी सामान्य किसिमको सेवा प्रवाहमा पनी विकराल भएर गएको पूर्व प्रशासक श्याम मैनालीको भनाई छ । अहिलेको ट्रेण्ड हेर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अझै कमजोर र नाजुक अबस्थामा जाने परिस्थीती देखिएको उनको भनाई छ ।
डिजिटल नेपालको लक्ष्यअनुसार सरकारले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिने सार्वजनिक कार्यालयका कामहरूलाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने प्रयत्न त गरिरहेको छ तर गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभावमा अनलाइनमै समस्या देखिने गरेको छ । खासगरी कम क्षमताको सर्भर तथा अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि तेस्रो पक्षसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले अनलाइन प्रणालीमै अविश्वास पैदा हुने हो कि भन्ने आशंका पनि हुन थालेको छ ।
Leave a Reply