विनोद/निर्मल– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी रद्ध हुनसक्ने चर्चा सुरु भएको छ । लामिछानेले सोमबार चितवन क्षेत्र नम्बर २ पुगेर उम्मेदवार दर्ता गरेसंगै उक्त विषय सतहमा आएको हो । यसअघी नागरिकतामा दोषी ठहरिएका लामिाछानेको सांसद र गृहमन्त्री पद धराममा परेको थियो । नागरिकता प्राप्ति पछिको ३ महिना नपुग्दै चुनावी प्रतिष्पर्धामा होमिएको भन्दै उम्मेदवारी रद्ध हुने दावी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा यसबारे रिट समेत दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी रद्ध हुनसक्ने चर्चा सुरु भएको छ । लामिछानेले चिनवन क्षेत्र नम्वर २ मा आगामी बैशाख १० मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ता गरेसंगै उम्मेदवारी रद्ध हुनसक्ने चर्चा सुरु भएको हो । लामिछानेले दुई मुलुकको राहदानी प्रयोग गरेर नेपालको कानुन उल्लंघन गरेको विवाद छ । तर महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगबारे मुद्धा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका बाबजुत पनि खारेज भइसकेको नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएर लामिछानेले राहदानी ऐन मिचेको भन्दै त्यसको जाँच गर्न युवराज सफलले प्रहरी जाहेरी दिएका थिए । त्यसपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्धा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सफलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सफलले दायर गरेको रिटमा लामिछानेको उम्मेदवारी रद्ध गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।

यसअघि रास्वपा सभापति लामिछानेको माघ १४ गते नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए । त्यसलगत्तै अर्काेदिन माघ १५ मा जिल्ला प्रशासनको कार्यालय काठमाडाँै पुगेर लामिछानेले पुनः नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि रास्वपा सभापति लामिछानेका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धाको बाटो खुलेको थियो । तर लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको मितिदेखिको ३ महिनासम्म नियूक्ती, मनोनयन र निवार्चनमा जान नपाउने ब्यवस्था रहेको संविधानमै रहेका कारण लामिछाने चुनाव लड्न नपाउने संविधान तथा कानुनविद्को दावी छ ।

यता मनोनयन दर्ताका लागि मुख्य निवार्चन अधिकृतको कार्यालय पुगेका लामिछाने भने उम्मेदवारी रद्ध हुने कुनै आधार नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

यसअघि मंसिर ४ को आमचुनावमा चितवन–२ मा रवि लामिछाने पपुलर मतका साथ जित हात पारेका थिए । चुनावमा भारी मतान्तरले विजयी भएर उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीसम्म बनेका लामिछाने नागरिकतासम्बन्धि मुद्धामा दोषी ठहरिदाँ महंगो मुल्य चुकाउन परेको थियो ।