वैशाख ६ – यतिबेला देश आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ । उच्च ब्याजदर र तरलता अभावले वित्तीय क्षेत्रमाथि निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दो छ । बजार व्यवसाय सुस्ताउँदा उद्यमी तथा व्यवसायीको आत्मबल झनै कमजोर बन्दैछ । तर, अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका डा.प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन लागि परेको दाबी गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी संयुक्तराज्य अमेरिका र प्रमुख युरोपेली अर्थतन्त्रहरूमा अपेक्षा गरिएको भन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था नाजुक बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ । जसको प्रभाव नेपालमा समेत देखिएको छ । उच्च ब्याजदर र तरलता अभावले वित्तीय क्षेत्रमाथि निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दा बजार व्यवसाय सुस्ताएको छ । जसका कारण उद्यमी तथा व्यवसायीको आत्मबल कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारी राजस्व असुलीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

नयाँ परियोजनामा लगानी घट्दा कर्जा विस्तार ठप्प जस्तै छ । पुँजीबजारमा निराशापन, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी, सहकारी तथा लघुवित्तमा देखिएको समस्याले थप चुनौती बढ्दैछ । विदेशी ऋणभार थुप्रिएर सरकारको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब माथि उक्लिसकेको छ । जुन दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशतमाथि हुन आउँछ । बाह्य क्षेत्रको चुनौति कम हुँदै गएपनि अर्थतन्त्रका वास्तविक, सार्वजनिक, वित्त र मौद्रिक क्षेत्र बढी समस्यामा छन् । यस्तो प्रतिकुल समयमा नेपाली कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने दायित्व अब ढुकुटीको चावी पाएका नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतको काँधमा आएको छ ।

निजी क्षेत्र पनि नेपालको अर्थतन्त्र प्रति सन्तुष्ट छैनन् । बजारमा ४० देखि ८० प्रतिशत मागमा संकुचन आएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरु कठिन अवस्थामा गुज्रिएको उनीहरुको तर्क छ । सरकारले समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पनि धेरै समस्या देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिनेगरी आफूले काम गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिका सबै खाले समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आफू लागि रहेको उनले सार्वजनीक कार्यक्रममा अभिव्यक्ती दिने गरेका छन् । सरकारको दायित्वभित्र रहेका तलव, भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई कम गर्ने उनको योजना छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको भएपनि सरकारी वित्तमा भने असन्तुलन कायमै छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न कठिन परिरहेको छ । चालू आवको नौ महिना बितिसक्दासमेत सरकारले लक्ष्यको ६६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वृद्धि साढे चार प्रतिशत हाराहारी हुने र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा पनि राजस्व घट्नु असामान्य भएकोे विश्लेषण गरिदैछ । जसलाई सुधार गर्न सरकारको बेलैमा ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।