असोज १ – सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा (२०७४-२०७९) विघटनले कानुन निर्माणमा अलमल र ढिलाइ भएको बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा कानुन निर्माणका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले चासो दिनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि संसद् तयार रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल पूर्णतः सञ्चालन हुन नसक्दा र राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीले कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको बताएका हुन् ।
‘संघीय कानुन बनाउने संघीय संसद्ले हो । गत कार्यकालको संसद् पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन । त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो । विरोध र बहिस्कारको स्थिति भयो । जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन । राजनीतिक अस्थिरता भयो,’ सभामुखले भनेका छन्, ‘कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनःस्थापित भयो । यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो । अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्, समितिहरू र संसद् सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा २०७७ पुस ५ मा विघटन गरेका थिए । पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर ओलीले दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ मा विघटन गरेका थिए । दुवै विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो ।
नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्षमा हुँदा कार्यान्वयनका सकारात्मक र नकारात्मक असर देखा परेको सभामुख घिमिरेले बताएका छन् ।
Leave a Reply