विराटनगर । सिरहा विष्णुपुर गाउँपालिका- २ का ३५ वर्षीय अरुणकुमार यादवको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि श्रीमती प्रेमशिला र छिमेकीले एम्बुलेन्समा राखेर विराटनगरको विराट नर्सिङहोम (विराटनगर अस्पताल) मा ल्याए ।

लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो थियो । पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट देखियो । अवस्था गम्भीर बनेपछि अस्पतालले आईसीयू हुँदै भेण्टिलेटरमा राख्यो ।

विपन्न परिवारका यादवको उपचारका लागि श्रीमतीले ऋण खोजेर अस्पतालमा एक लाख चार हजार रुपैयाँ जम्मा गरिन् । भेण्टिलेटरको बेडचार्ज दैनिक ५० हजार रुपैयाँ थियो । उपचारको बिलसँगै ल्याब र औषधि खर्च पनि बढ्दै गयो । तर, अवस्थामा सुधार आएन । भर्ना भएको ८ दिनपछि २५ कात्तिकमा अरुणको निधन भयो ।

अस्पतालले उपचारमा लागेको खर्च भनेर ४ लाख ७७ हजार ५ सयको बिल दियो । अस्पताललाई बुझाउने पैसा थिएन प्रेमशिलासँग । उनले अन्तिम संस्कारका लागि शव मागिन् । तर, अस्पतालले पैसा नतिरेसम्म शव दिन्न भन्यो । अस्पताललाई तिर्ने पैसा थिएन । अनेक अनुनय विनय गर्दा पनि अस्पताल प्रशासनले नसुनेपछि शव अस्पतालमै छाडेर उनी गाडी चढेर घर फर्किइन् ।

यादवको मृत्यु भएको चार दिन भइसक्यो । यो अवधिमा अन्त्येष्टिका लागि शव निकाल्न आफन्तले अनेक प्रयास गरे । तर, अस्पतालले सुनेन । आफन्त गुमाउनुको चोटसँगै शव अस्पतालमै बन्धक बनेको पीडाले यादव परिवार छटपटाइरहेको छ । ‘साना छोरा-छोरी छन् । अस्पताललाई तिर्ने पैसा पनि छैन,’ छिमेकी रामपुरक यादवले भने, ‘मान्छे बाचेको भए उसले भोलि कमाएर तिर्थ्यो होला । आफन्तसँग जग्गा जमिन पनि छैन ।’

उनका अनुसार शव छाडेर आफन्त घर पुगेपछि गाउँका अगुवाहरु शव बुझ्न भन्दै अस्पताल आएका थिए । तर अस्पतालले पैसा नतिरेसम्म शव दिन्न भन्यो । अस्पतालले शव नदिएपछि गाउँलेहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पुगे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले विपन्न नागरिकको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने भएकाले शुल्क नलिई शव बुझाउन अस्पताललाई पत्र पठाए ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र पठाउँदा पनि अस्पतालले शव दिएन । अस्पतालले मृतकका आफन्त सम्पर्कमा नभएकाले आफन्त बोलाएर उपचार खर्च उठाइदिन भन्दै उल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठायो । ‘यस्ता पत्र त कति आउँछन्आ-उँछन् भन्दै अस्पतालले शव दिएन,’ मृतकमा छिमेकी रामपुरकले  भने, ‘पैसा नदिएसम्म शव दिन्न भन्दैछ ।’

सञ्चालकको उपचार सरकारले गर्‍यो, गरिबलाई दिनको ५० हजार चार्ज

अस्पतालले कोरोना संक्रमितलाई भेण्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दा दैनिक ५० हजार बेडचार्ज तोकेको छ । औषधि र ल्याबको खर्च बेग्लै छ । सरकारले भेण्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने दैनिक १५ हजार भन्दा बढी नलिन भनेको छ । तर सरकारले संक्रमितको उपचार गर्नबाट हात उठाएपछि संक्रमितको उपचार सुरु गरेको विराट नर्सिहोमले निर्देशन पालना गरेको छैन ।

विराट नर्सिङहोमका सञ्चालक डाक्टर ज्ञानेन्द्र कार्की हुन् । साउन पहिलोसाता कोरोना पोजेटिभ देखिएका डाक्टर कार्कीको उपचार नेपाल सरकारले निःशुल्क गरिदिएको थियो । तर, उनले सञ्चालन गरेको विराट नर्सिङहोम -विराटनगर अस्पताल० र विराट मेडिकल कलेजमा संक्रमितको उपचारका लागि दैनिक ५० हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ ।

‘यो त अतिभन्दा धेरै भयो,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला भन्छन्, ‘अस्पताल प्रशासनलाई चिठी लेखेको छु, बढी शुल्क लिने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछु ।’ महामारीमा अस्पतालको मनोमानी बढेको बताउँदै उनले मनोमानी गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारवाही गरिने बताए ।

बिराट नर्सिङ होमका प्रशासन प्रमुख पदम विनारी भने मृतकका आफन्तले ‘पावर देखाउन खोजेको’ बताउँछन् । अस्पतालले सबै छुट गर्न नसक्ने बताउँदै उनले पैसा नतिरेसम्म शव लैजान नदिने बताए । प्रशासनले पत्र पठाए पनि शुल्क तिरेपछि मात्रै शव जिम्मा लगाउने उनले बताए ।