सरकारले व्यवहारिक रुपमा मान्यता नदिएको भन्दै संवैधानिक आयोगहरुको असन्तुष्टि

 ग्लोबल टिभि      शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१      0

जेठ ४ –  सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई व्यवहारिक रुपमा वैधानिक मान्यता नदिएको गुनासो गरेका छन् । संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सो गुनासो गरेका हुन् । संवैधानिक आयोगलाई सरकारले बेवारिसे अवस्थामा छोडेको समेत उनीहरुको आरोप छ ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संवैधानिक आयोगमा ५ जना मात्रै कर्मचारीको दरबन्दी दिनेकुरा न्यायोचित नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोगको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने गरी सचिवको दरबन्दीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

अध्यक्ष अन्सारीले भने, हामीसँग समयसमयमा छलफल हुनुपर्ने हो । आयोगको भुमिका के छ भनेर अभिभावकले बच्चाहरुलाई सोधेजस्तै सरकारले पनि सोध्ने विषय हो । तर बेवारिसे तालले छोडेको अवस्था छ । कर्मचारीको दरबन्दी हामी सबैलाई जानकारी नै भइसकेको छ । संवैधानिक आयोग भनिएको छ । जम्मा ५ जना कर्मचारी छन् मुस्लिम आयोगको कुरा गर्दाखेरी । सहसचिवलाई सचिवको दरबन्दीमा राखिएको छ । अब आयोग ५ जना कर्मचारीले चलाउने कुरा कति न्यायोचित हो ? भन्नेकुरा छ । अर्को कुरा, मन्त्रालयले यो विषयमा पटकपटक भन्दा पनि चासो नराख्नु राम्रो होइन । हामीले विशिष्ट श्रेणीको काम गरिराखेका छौं । आयोगलाई बलियो बनाउन पनि यसको आवश्यकता छ ।

आदिवासी तथा जनजाति आयोगले पनि आयोगमाथि विभेद नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आफूहरुमाथि विभेद गर्ने काम सरकारबाटै भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्नेतर्फ पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष थापा मगरले भने,‘कतिपय बेला त कस्तो भने अघि सचिवजीहरुले पनि कुरा राख्नुभयो । हाम्रो आयोगका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जाको जस्तो गरी दिने । हामी आयोगका पदाधिकारीहरुलाई त छँदैछ । त्यस्तो भयो भने स्वभाविक रुपमा अझै पनि विभेद नगएको हो कि भन्ने आउँछ । त्यसकारणले हामी धेरै कुरा गर्दैनौं । हाम्रो आयोग पनि संवैधानिक हो । यो सरकारको निकाय हो । योमार्फत गर्नुपर्ने जति पनि कामहरु छन् । ती कामहरुमा सहज रुपले सहजीकरण र कार्यान्वयन भइदियो भने हामी सबै आयोगहरु खुशी नै हुनेछौं जस्तो लाग्छ ।

संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संसदले पनि संवैधानिक आयोगलाई मान्यता नदिएको र सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम सरकारले गर्न नहुने पनि बताएका छन् ।

कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले भने, संवैधानिक आयोगका सिफारिसहरुलाई छलफलको विषय बनाइयोस् । सिफारिस ठिक छैन भने हामीलाई फिर्ता आओस् । र संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिसहरुलाई संसदमा छलफलको विषय पनि बनोस् । र सरकारले कार्यान्वयन गरोस् । आयोगको औचित्य नै समाप्त पार्ने काम नहोस् ।

संवैधानिक आयोगहरुले उचित बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारले कन्जुस्याँई गरेको जनाएका छन् ।

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *