असार २० – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना दुवै देशको हित हुनेगरी अघि बढाउने व्यवस्था पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको बताए ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो परियोजनामा अनुदान र ऋण दुवै हुनेगरी योजनाहरु अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । दुवै देशको हितमा हुनेगरी बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा नेपाल–चीनबीच समझदारी भईसकेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले बीआरआई परियोजनाको इम्पिलिमेन्टेशन प्लानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पनि बताए ।
उनले भने, ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा २०१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यौं । त्यस पछाडि त्यसको व्याख्यात्मक रुप त्यस विषयमा लगातार छलफल हुँदै आयो । र त्यसको मस्यौदा तयार भयो । त्यो मस्यौदा तयार भईसकेपछि त्यो मस्यौदा करिवकरिव अन्तिम स्थितिमा पुगेको अवस्था हो ।’
‘र त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो नीति छ । नेपाल र चिनको बीचमा बीआरआई इमिपलिमेन्टेशन प्लानलाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यसमा कुनै दुविधा छैन । के प्रश्नहरु उठाउने गरिएको छभने ऋण हो कि अनुदान हो ? यो विषयमा छलफल नगरी हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि यदाकदा सुन्नमा आएको छ । यो बीआरआई इन्पिलिमेन्टेशन प्लान भनेको प्रोजेक्ट प्लान होइन । यो चाहीँ समझदारीकै विस्तारित व्याख्यात्मक रुप हो । यसमा कुन प्रोेजेक्ट ऋणमा लिने वा अनुदानमा भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन । यसमा नीतिगत रुपमा के भनिएको छ भने अनुदान पनि, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुन सक्छ । दुवै देशले सहमती गरेका सहयोगको मोडालिटीको मापदण्ड अनुसार दुवै देशको हित अनुरुप योजनाहरु संचालन हुनेछन् ।’
Leave a Reply