साउन १३ – सूचना तथ सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानुन र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने बेला आएको बताएका छन् । शुक्रबार क्यान महासंघले आयोजना गरेको ‘बीटूबी समिट २०२४’ मा बोल्दै प्रविधि क्षेत्रमा रहेका सबै पुराना नीति खारेज गरेर नयाँ नीति एक वर्षभित्रै बनाउने बताए ।
उनले भने, “सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ । तर देशमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानुनहरू परिवर्तन भएका छैनन्, अ म त्यो ऐन कानुन र नीति नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छु ।” उनले ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि पञ्चायतकालकै रहेको भन्दै यसमा नयाँ जनादेश अनुसार बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन सबैसँग आग्रह गरे । उनले मन्त्रालयले नीति कानुनमा क्यान महासंघ, एफएनसीसीआई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, प्रविधिका विज्ञलगायतसँग छलफल गरेर मात्रै नीति र कानुन बनाउनेतर्फ लाग्ने बताए ।
यस्तै, क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजित पोदारले सरकारले ल्यापटप र नोटप्याडमा लगाएको ५ प्रतिशतको अन्तःशुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “अहिले सरकार डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ । तर विद्यार्थी र देशका सबै स्कुलमा अत्यावश्यक स्मार्टबोर्ड, ल्यापटप र नोटप्याडमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ । यसले त झन चोरी बढाउने देखिन्छ । त्यसकारण यसबारे सरकारले पुनर्विचार गरी हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाली युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्टार्टअप कोष बनाउनु पर्ने बताए ।
उनले भने, “निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गरेर युवा पलायन रोक्न तयार छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर युवा स्टार्टअप कोष खडा गरौं र उठ्न नसकेका कम्पनीलाई केही भए पनि सहयोग गरौं ।” उनले यसका लागि एफएनसीसीआई १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार रहेको बताए ।
Leave a Reply