साउन ३२ – प्रमाणपत्रतहको नर्सिङ शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । तर, शिक्षण संस्था भन्ने घट्दो क्रममा छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सीटीईभीटीले ६३ वटा नर्सिङ कलेजमा तीन वर्षदेखि भर्ना रोकेको छ । जसले गर्दा विद्यार्थी नर्सिङ शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

प्रमाणपत्रतहको नर्सिङ शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । तर, शिक्षण संस्था भन्ने घट्दो क्रममा छन् । रोजगारी सुनिश्चितता र मापदण्ड पूरा नभएसम्म स्वीकृति दिन नहुने चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाइ छ । तर नर्सिङ कलेज सम्वन्धनको विषय संसद्को शिक्षा समितिसम्म पुगेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका अनुसार प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउने शिक्षण संस्था ५४ वटा सञ्चालनमा छन् । ६ वर्षअघिसम्म १ सय ९ वटा शिक्षण संस्थामा ४ हजार ३ सय ६० विद्यार्थीले नर्सिङ शिक्षा पढ्ने गरेकोमा हाल २१ सय ६० जनाको कोटा छ । तर, भर्ना क्षमताभन्दा ६ गुणा बढीले आवेदन दिने गरेका छन् । विद्यार्थीको आकर्षण बढे पनि सरकारले मापदण्ड नपुगेको भन्दै नयाँ सम्बन्धन नदिएपछि विद्यार्थी पढ्ने अवसरबाटै वञ्चित भएका छन् ।

पूर्वाधार बनाएको एक दशक बितिसक्दा पनि सरकारले सम्बन्धन नदिएको भन्दै कलेज सञ्चालकहरुले संसदीय समितिसम्म लबिइङ थालेका छन् ।

प्रमाणपत्रतहको नर्सिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ सय शैयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सीटीईभीटीका अनुसार नर्सिङसहित ६६ वटा स्वास्थ्य शिक्षाका संस्था सम्बन्धनको पर्खाइमा छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार ७८ हजार ४ सय भन्दा बढीले नर्सिङको लाइसेन्स लिएका छन् । तीमध्ये करिब ३३ हजार ५ सय विदेशिएको काउन्सिलको तथ्यांक छ । सीटीईभीटीअन्तर्गतका २ सय ८५ वटा शिक्षण संस्थामा नर्सिङ, फार्मेसीलगायत ११ विधामा बर्सेनि ५ हजार ५ सयको हाराहारीमा प्रमाणपत्रतहको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । तिनमा २ हजारभन्दा बढी प्रमाणपत्र तह नर्सिङका जनशक्ति हुने गर्छन् ।

सरकारी निकायले सम्भावित परिणाम र प्रभावलाई समेत ख्याल नगरी कतिसम्म गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय गर्दारहेछन् भन्ने कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगले देखाएको छ । आयोगले कक्षा १२ को नतिजा नआउँदै चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षाको फारम भर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, कक्षा १२ मै फेल भएपछि फारम भरेका विद्यार्थीहरु अन्योलमा परे भने आयोगले अन्ततः उनीहरुको पैसा फिर्ता दिने निर्णय नै गर्नुप¥यो । तर, फारम भरेकामध्ये ३५ सयभन्दा बढी कक्षा १२ मा फेल भए, अर्थात् प्रवेश परीक्षा दिन योग्य भएनन् ।

प्रवेश परीक्षा दिन नपाउने भएपछि उनिहरुले शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन समेत गरे । यसपछि आयोगले बुधबार परीक्षामा सहभागी हुन नपाउनेहरुको शुल्क फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ । ५१ हजार ७ सय ४४ विद्यार्थीले स्नातक तहको विभिन्न विषयमा अध्ययनका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका थिए । कतिपयले दुई वा तीन विषयसम्मको पनि परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । प्रतिविद्यार्थी प्रति विषय ४ हजारका दरले ५१ हजार विद्यार्थीबाट आयोगले २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन ग¥यो ।