संक्रमणकालिन न्याय संपादन र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको काम अझै टुंगिएन

शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा

 ग्लोबल टिभि      आइतवार, मंसिर ५, २०७८      0

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको १५ वर्ष पुरा भएको छ ।

१५ वर्ष अगाडि आजकै दिन विसं २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौताका मुख्य कार्यभार थिए– संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण ।

शान्ति सम्झौताले निर्धारणा गरेका लक्ष्यमध्ये ६ वर्ष अगाडि संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी ९ वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । तर संक्रमणकालिन न्याय संपादन र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको काम भने अझै टु्ंगिएको छैन ।

१० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगति भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भ पारेर चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र सम्झौता अनुसारका वाचा पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सम्झौतामा गरिएका वाचा पूरा नभएको जनाएका छन्। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई २०६३ सालमा अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुग्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका अपराध र अन्य अपराधहरूमा न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा कुनै प्रगति नभएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिणएशिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनेकी छन्, “गम्भीर अपराधहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दायित्व पूरा गर्नमा राज्यका अधिकारीहरूले देखाएको अनिच्छाले पीडितका पीडाहरूलाई झन् गहिरो पार्नुका साथै द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा रहेको नेपालको विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने र भविष्यमा पनि यस्ता उल्लङ्घनहरू हुन सक्ने जोखिमलाई बढाएको छ।” यसले द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा नेपाल बाहिर अभियोजन गरिने सम्भावना बढाएको उनले स्मरण गराएकी छन्।

गाङ्गुलीले भनेकी छन्, “जहिलेसम्म नेपालमा न्याय दिन इन्कार गरिन्छ द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपित पीडकहरू विरूद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बाह्य मुलुकमा अभियोजन हुने सम्भावना रहिरहनेछ।” चारै संस्थाले विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारले पीडितका आवश्यकतालाई अग्रस्थान र केन्द्रमा राखी उनीहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श थालनी गर्न र आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा गर्न स्पष्ट समयरेखा तय गर्नुपर्ने जनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न दिएको आदेश समेतको पनि स्मरण गराएका छन्। सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न पनि चारै संस्थाले आग्रह गरेका छन् ।

तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच ५ मंसीर २०६३ मा हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण’ गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पनि गठन गरेको थियो ।

दुवै आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी पनि परेका छन्। तर, कुनै अनुसन्धान टुङ्ग्याउन नसकेको चारै संस्थाले उल्लेख गरेका छन् । यससँगै द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिको अवस्था अझै पनि अज्ञात रहेको छ ।

नेपालका सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले ६ वर्षमा केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आईसीजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले जनाएकी छन्। उनले भनेकी छन्, “यी आयोगहरूले धेरै अघिदेखि पीडितको विश्वास गुमाइसकेका छन्

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *